महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

'ईडी'ची पीडा आता प्रफुल पटेल यांच्यामागे, म्हणाले नोटीस हातात आल्यास चौकशीलाही सामोरे जाऊ

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रफुल पटेल यांनादेखील आता ईडीची नोटीस आली आहे. गँगस्टर इक्बाल मिर्चीशी संबंधित जमीन करारात त्यांचे नाव उघडकीस आले होते, यासंदर्भात १८ ऑक्टोबरला त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.

प्रफुल पटेल ईडी

By

Published : Oct 15, 2019, 7:17 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 3:10 PM IST

मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रफुल पटेल यांनादेखील आता ईडीची नोटीस आली आहे. गँगस्टर इक्बाल मिर्चीशी संबंधित जमीन करारात त्यांचे नाव उघडकीस आले होते, यासंदर्भात १८ ऑक्टोबरला त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.

यानंतर लगेच आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रफुल पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये बोलताना ते म्हणाले, की याबाबतची अधिकृत नोटीस माझ्या हातात आली नाही, ती आल्यावर नक्कीच चौकशीला सामोरे जाईल. यासंदर्भात माध्यमांमध्ये निवडक कागदपत्रे 'लीक' करण्यात आली आहेत. त्यामुळे साहजिकपणे तुमच्याकडे अशी काही कागदपत्रे असू शकतात, जी याआधी माझ्या निदर्शनास आली नाहीत. आता सध्या तरी सर्व काही मुंबई हायकोर्टाच्या कोर्ट रिसीव्हरकडे आहे. कोणत्याही संपत्तीशी आमचा सध्या काहीही संबंध नाही.

प्रफुल पटेल यांचे स्पष्टीकरण..

सदर मालमत्ता आपल्या 1963 सालापासून आपल्या पटेल कुटुंबातील 21 जणांच्या मालकीची होती. या जागेवर 'श्रीनिकेतन' नावाची इमारत उभारली. मात्र 1978 साली पटेल कुटूंबात या जागेवरून वाद सुरू झाला आणि हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. त्यानंतर सदर मालमत्तेवर कोर्ट रिसिव्हरची नेमणूक करण्यात आली. याच मालमत्तेच्या 'एफ प्लॉट' वर एम. के. मोहम्मद नावाच्या व्यक्तीने अनधिकृतपणे 'गुरुकृपा' हॉटेल सुरू केलं. त्याशिवाय अन्य काही मालमत्ता तिथे होत्या. 4 एप्रिल 1990 रोजी या मोहम्मद यांनी आपली ही मालमत्ता हजरा इकबाल मेमनला (दाऊदचा हस्तक इकबाल मिरची याची पत्नी) विकली. 1999 साली वरळीतील 'पूनम चेंबर्स' इमारत पडली, त्यानंतर कोर्टाने आधीच वाईट अवस्थेत असलेल्या श्रीनिकेतन इमारतीला पुनर्विकास करायला परवानगी दिली. हा निकाल देतानाच 25 वर्षापासून वसलेल्या या अनधिकृत बांधकामांनाही नियमित करून, ते वापरत असलेली जागा त्यांना पुनर्वसित इमारतीत देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या महिलेच्या मालकीच्या 14,000 स्केअर फुटाची जागा तिला या इमारतीत कोर्टाच्या निर्देशानुसार देण्यात आल्याचे पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे. हा सारा व्यवहार कोर्ट रिसिव्हरच्या देखरेखीखाली आणि सगळी कागदपत्रे रितसर रजिस्टर करून झाला असल्याने, त्यात कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे ते म्हणाले. एवढेच नाही, तर आपल्या मालकीच्या 'मिलेनियम डेव्हलपर्स' कंपनीत हजरा मेमनची कोणतीही मालकी किंवा भागीदारी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकारच्या भूमिकेवर पटेलांचे प्रश्नचिन्ह

इकबाल मिर्चीची पत्नी असलेल्या हजरा इकबाल मेमन यांनी या मालमत्तेचे व्यवहार स्वतः रजिस्ट्रार कार्यालयात उपस्थित राहून केले होते. याशिवाय, त्यावेळी त्यांच्याकडे मालमतेची कागदपत्रे, आधार कार्ड, पॅन कार्ड तसेच भारतीय पासपोर्टही होता. हे सारे होत असताना कोणत्याही अधिकारी किंवा तपास यंत्रणेला या व्यक्तीची पार्श्वभूमी कधीच कशी कळाली नाही? जर सरकारने 1993चे आरोप असलेल्या मिरची याच्या पत्नीची मालमत्ता तेव्हाच सील केली असती, तर आम्ही थेट सरकारसोबत हा व्यवहार केला असता. मात्र, नुसते करायचे म्हणून आरोप करायचे आणि दुसऱ्याला बदनाम करायचे एवढेच विद्यमान सरकारचे काम आहे. असे म्हणत, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या या आरोपाबाबत त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

त्यामुळे आता १८ तारखेला ईडी चौकशीत काय होते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.

हेही वाचा : काँग्रेसची लढाई विरोधकांशी की आपल्याच अंतर्गत नेतृत्वाशी?

Last Updated : Oct 16, 2019, 3:10 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details