मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत ( Maratha Reservation ) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील ( Chandrakat Patil ) यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी मान्यता दिली. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. ( Cabinet Sub Committee On Maratha Reservation chaired By Chandrakatdada Patil )
या पूर्वी असे घडले होते :गेल्या चाळीस वर्षापासून राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत प्रश्नावर राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने एक पाऊल पुढे उचलले आहे. महाविकास आघाडी गेल्यानंतर विसर्जीत झालेली मराठा आरक्षणाची मंत्रिमंडळ उपसमिती पुर्नज्जीवीत करत मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केली होती.
मराठा आरक्षणाचा प्रवास -१९०२ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी काढलेल्या अधिसूचनेत मराठा समाजाला मागासवर्ग म्हणून आरक्षणाची तरतूद १९४२ मध्ये तत्कालीन बॉम्बे सरकारने मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गात केला होता. १९५२ पर्यंत मराठा समाज मागास प्रवर्गात मोडत होता. १९८० केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना आरक्षण दिले. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री आघाडी सरकारने 21 मार्च 2013 साली उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी समिती २०१४ नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीने केली.
राज्यात मराठा समाजाचे मोठे मोर्चे - 2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती.अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी येथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठे मोर्चे. 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी न्या. गायकवाड यांचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर 27 जून २०१९ रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध २०१९ मधे जयश्री पाटील यांनी दिले. सुप्रीम कोर्टात आव्हान ९ सप्टेंबर २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वाच्च न्यायालयाची स्थगिती दिली होती.
