नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यातील आराखड्यास मान्यता

राज्याच्या नागरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकारच्या अमृत अभियान आणि राज्य शासनाच्या नगरोत्थान महाभियानातून उभारण्यात येणार आहे.

मुंबई - राज्याच्या नागरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील सांडपाणी प्रकिया प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी 2,820 कोटी इतका निधी केंद्र शासनाच्या अमृत अभियान-२ किंवा राज्य शासनाच्या नगरोत्थान महाभियानातून उभारण्यात येणार आहे.

राज्यातील 391 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून 9758.53 एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी निर्माण झालेली क्षमता 7747.24 एमएलडी इतकी असून नव्याने निर्माण करावयाची प्रक्रीया क्षमता 2011.91 इतकी आहे. सांडपाणी प्रक्रीया क्षमतेचे प्रमाण हे जवळपास 79 टक्के इतके समाधानकारक आहे. असे असले तरी राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिलेल्या निदेशानुसार सांडपाण्यासाठी आवश्यक असलेली ही 2011 एमएलडी मलप्रक्रिया क्षमता उभारणे बंधनकारक आहे. यानुसार राज्यातील महानगपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये टप्पा-1 मध्ये कमतरता असलेली मलप्रक्रिया क्षमता (Treatment Capacity) निर्माण करण्यासाठी आवश्यक रूपये 2820 कोटी इतका निधी केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान-दोन किंवा राज्य शासन पुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून उभारण्यात येणार आहे.

नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये विकेंद्रीत सांडपाणी व्यवस्थापन (Decentralized Septage Management) व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक निधी स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून उभारण्यात येत आहे. या आराखडयातील टप्पा-2 मध्ये सांडपाणी एकत्रिकरणाचे लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.