महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

नवाब मालिकांना अजित पवार यांनी घराचा आहेर दिला : केशव उपाध्ये

नवाब मलिक यांनी मोफत लसीची घोषणा केली होती. त्यावरून आदित्य ठाकरेंनी अंतिम निर्णय समिती घेणार असल्याचे म्हटले होते. सरकारमध्ये असलेल्या गोंधळावर त्यांनी बोट ठेवले.

केशव उपाध्याय
केशव उपाध्याय

By

Published : Apr 27, 2021, 7:09 PM IST

मुंबई -१ मेपासून १८ वर्षांपुढील वयोगटासाठी केंद्र सरकार लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची तयारी कितपत आहे, लस मोफत मिळणार की सशुल्क मिळणार याबद्दल सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही. याच मुद्द्यांवरून भाजपा प्रदेशचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सरकारला धारेवर धरले.

नवाब मलिक यांनी मोफत लसीची घोषणा केली होती. त्यावरून आदित्य ठाकरेंनी अंतिम निर्णय समिती घेणार असल्याचे म्हटले होते. सरकारमध्ये असलेल्या गोंधळावर त्यांनी बोट ठेवले. केशव उपाध्ये म्हणाले, "उपमुख्यंत्री अजित पवार यांनी नवाब मलिकांना घरचा आहेर दिला ते बरे केले. सरकारमध्ये एकूणच गोंधळाचे वातावरण आहे." अजित पवार यांनी मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडेल, असे निर्णय केवळ मुख्यमंत्री घेतील, असे म्हणत मंत्री नवाब मलिक यांचे कान टोचले. कुणीही सरकारवर भार पडेल, असे वक्तव्य करू नये, असा इशारा दिला. या गोंधळावर भाजपातर्फे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

"१८ वर्षांपुढील वयोगटासाठी १ मे पासून सुरू होणाऱ्या लसीकरणाबाबत जनतेच्या मनात असलेल्या शंकांचे राज्य सरकारने निरसन करावे," अशी मागणी भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उपाध्ये म्हणाले, की 'लसीकरणासाठी तरुणांमध्ये उत्साह आहे. १ मेनंतर लसीकरणासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक घराबाहेर पडतील अशी अपेक्षा आहे. सध्याचे लसीकरण आणि १ मेपासून होणारे १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण पाहता प्रत्येक महानगरपालिका क्षेत्र व जिल्ह्यानुसार लसीकरण केंद्रांची आकडेवारी जाहीर करावी.

एक मेपासून लसीकरणासाठी होणारी अधिकची गर्दी ध्यानात घेऊन राज्य सरकारने जी लसीकरणासाठीची जास्तीची केंद्रे निश्चित केली आहेत, त्यांची यादी जाहीर करावी. एक मेनंतर होणाऱ्या लसीकरणासाठी आयत्या वेळी येणाऱ्या नागरिकांना वॉक इनसाठी परवानगी असेल का? की केवळ आधी ऑनलाइन नोंदणी केलेल्यांनाच लसीकरण केले जाईल, याबाबतही राज्य सरकारने खुलासा करणे आवश्यक आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details