महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

रेडी रेकनर दरकपातीचा तब्बल २० हजार कोटींचा घोटाळा, भाजप आमदाराचे राज्यपालांना पत्र

राज्य सरकारने मुंबईतील काही शासकीय जमिनींचे रेडी रेकनर दर कमी करून घोटाळा केला आहे. त्यामुळे राज्याचे १० ते २० हजार कोटींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी भाजप आमदार अमित साटम यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून केली आहे.

Ready Reckoner scam
रेडी रेकनर घोटाळ्यात राज्याचे १० ते २० हजार कोटींचे नुकसान

By

Published : Oct 27, 2020, 8:08 PM IST

Updated : Oct 27, 2020, 8:31 PM IST

मुंबई - आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा चांगला निर्णय घेतला. पण त्याचबरोबर मुंबईतील काही शासकीय जमिनींचे रेडी रेकनर दर कमी करून घोटाळा केला, त्यामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे म्हणत याची चौकशी करण्याची मागणी भाजप आमदार अमित साटम यांनी केली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून त्यांनी ही मागणी केली आहे.

बोलताना भाजप आमदार अमित साटम


महाराष्ट्रात रेडी रेकनरचे दर लवकर जाहीर केले नव्हते. यामुळे आधीच भाजप नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर रेडी रेकनरचे दर हे जाहीर झाले. मात्र ते 50 टक्क्यांनी शासकीय जागांचे दर कमी करण्यात आले. यावर भाजपने आक्षेप घेत. यामुळे महाराष्ट्राला १० ते २० हजार कोटींचे नुकसान होत आहे, असा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रेडी रेकनरला स्थगिती द्यावी, असे पत्र लिहिले होते. मात्र त्यांनी कोणतीही दाद दिली नाही. त्यामुळे आता अमित साटम यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहत रेडी रेकनरचे दर शासकीय जमिनींना का कमी केले, यामध्ये घोटाळा झाला आहे का, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे.

काय आहे रेडी रेकनर दर -

लॉकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदी दूर करण्यासाठी सरकारकडून बांधकाम व्यावसायिकांना सवलत म्हणून रेडी रेकनर दरांची फेररचना करण्यात आली. त्यात मुंबईत अनेक ठिकाणी पन्नास टक्क्यांपर्यंत रेडीरेकनरचे दर कमी करण्यात आले. मुंबईत या दरांमध्ये सरासरी 1.74 टक्के वाढ करण्यात आल्याचा सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा असला तरी बऱ्याच ठिकाणी घसघशीत दरकपात झाल्याचेही साटम यांनी दाखवून दिले आहे. ही दरकपात करण्यामागे काही विशिष्ठ जमीनमालकांना फायदा करून देण्याचे मोठे षडयंत्र असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

Last Updated : Oct 27, 2020, 8:31 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details