मुंबई - राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने रजनी पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांची यादी सुधारितपणे तयार करावी लागणार आहे. मात्र, भाजपकडून त्यापूर्वीच १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी राज्यपालांना गळ घातली जात आहे. निलंबन मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत यादीला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणीही भाजपच्या वरिष्ठांनी राज्यपालांकडे केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मविआ सरकारची सुधारित यादी पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत नवा प्रस्ताव -
राज्यसभेच्या पोट निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसकडून रजनी पाटील यांचे नाव जाहीर केले. आज पाटील यांनी नामनिर्देशन अर्ज विधानभवनात सादर केला. कॉंग्रसने विधान परिषदेसाठी पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली होती. राज्यपालांनी आतापर्यंत ही यादी मंजूर न केल्याने पाटील यांची परिषदेवर जाण्याची संधी हुकली. तर दुसरीकडे काँग्रेसने पाटील यांना राज्यसभेवर पाठवल्याने महाविकास आघाडी सरकार गोत्यात आले आहे. सरकारला विधान परिषदेची सुधारित यादी राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवावी लागेल. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत यादीला मंजुरी द्यावी लागणार आहे. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात नवा प्रस्ताव मांडून तो मंजूर करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरु केल्या आहेत.
विधान परिषदेच्या सदस्य निवडीसाठी भाजपकडून निलंबित आमदारांचे अस्त्र !
राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने रजनी पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांची यादी सुधारितपणे तयार करावी लागणार आहे. मात्र, भाजपकडून त्यापूर्वीच १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी राज्यपालांना गळ घातली जात आहे.
हे ही वाचा -'त्या' वक्तव्यावरुन रुपाली चाकणकरांची प्रविण दरेकरांविरोधात तक्रार दाखल
राज्यपालांकडे गळ -
विधान परिषदेच्या बारा सदस्यांवरुन महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. दिवसेंदिवस त्यांच्यातील संघर्षाची धार अधिक तीव्र झाली. अखेर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी राज्यपालांची नुकतीच भेट घेऊन यादी मंजुरीची मागणी केली. राज्यपालांनी त्यावेळी सकारात्मक असल्याचे म्हटले. परंतु, काँग्रेसने पाटील यांना राज्यसभेसाठी संधी दिल्याने आता महाविकास आघाडी सरकारला सुधारित यादी तयार करावी लागणार आहे. सुधारित यादी तयार होण्यापूर्वीच भाजपकडून १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी राज्यपालांना गळ घालण्यात येत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
डॉ. प्रज्ञा सातव विधान परिषदेवर ? -
दिवंगत खासदार राजीव सातव यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेसाठी डॉ. प्रज्ञा सातव यांना संधी द्यावी, अशी कॉंग्रेसमधील एका गटाची मागणी होती. मुकूल वासनिक यांनीही इच्छुक असल्याचे म्हटले होते. ऐनवेळी रजनी पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे विधान परिषदेची जागा रिक्त झाली आहे. या जागेसाठी डॉ. प्रज्ञा सातव यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. सध्या डॉ. प्रज्ञा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कार्यकारणीमध्ये उपाध्यक्ष पदी कार्यभार सांभाळत आहेत. कॉंग्रेस नेते मुकुल वासनिक यांनी देखील विधान परिषदेसाठी जोर लावल्याचे समजते.