मुंबई - धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 या प्रकल्पातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य शासनाने आज एक पाऊल पुढे टाकले. या संदर्भात आज मंत्रिमंडळाने निविदा प्रक्रियेस देखील मान्यता दिली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. याचा उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करताना त्यांचे बळकटीकरण, व्यवस्थापन करणे, धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे.
राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामे लागणार मार्गी
धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 या प्रकल्पातील कामांना प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. राज्यासाठी या प्रकल्पाकरिता रुपये 965.65 कोटी इतकी तरतूद आहे. या प्रकल्पासाठी ७० टक्के रक्कम जागतिक बँकेकडून तर ३० टक्के रक्कम राज्य सरकारच्या निधीतून खर्च होणार आहे.
Approval of important works in terms of safety of dams
या प्रकल्पाच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. प्रकल्पांपैकी 12 प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण 624 कोटी इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मंजूर रु. 379 कोटी नियत व्ययाच्या 30% रकमेच्या म्हणजेच 114 कोटी किंमतीच्या कामांना सक्षम स्तरावरुन तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा निश्चित करून कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली. जागतिक बँक, केंद्र सरकार व राज्य शासन यांच्या दरम्यान करार झाल्यानंतरच बँकेकडून कर्जाचा हिस्सा प्राप्त होणार आहे. दरम्यानच्या काळात राज्याच्या निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प (DRIP) करिता जागतिक बॅंकेच्या Standard Bid Document मध्ये नमूद लवाद विषयक तरतूदी निविदेत अंतर्भूत करण्यात येतील.
या प्रकल्पाकरीता देश पातळीवर एकूण सुमारे 10,200 कोटींचा आराखडा मंजूर असून त्यापैकी 7000 कोटी हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार आहेत. सहभागी राज्यांचा वाटा 2800 कोटी इतका आहे व केंद्रीय संस्थांचा वाटा 400 कोटी इतका असणार आहे.
राज्यासाठी या प्रकल्पाकरिता रुपये 965.65 कोटी इतकी तरतूद आहे. हा खर्च 31 डिसेंबर, 2027 या कालावधीत होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र हे सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्य असल्याने 676 कोटी (70 %) रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणार असून उर्वरित 289.65 कोटी (30%) रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावी लागणार आहे.