मुंबई - मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र, सरकार आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याची ग्वाही अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण -
अजित पवार म्हणाले, की कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्याकरिता राज्य सरकार तयार आहे. विरोधकांनी दिशाभूल करू नये. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात वकिलामार्फत भूमिका मांडतात, फडणवीस सरकारच्या काळातील जे वकील आहेत, सध्याही तेच वकील ती भूमिका मांडत असून राज्य सरकारने अधिकचे वकीलही दिले असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न -
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, तो मुद्दा सोडून मराठा समाजाच्या इतर कोणत्याही मागण्यांसाठी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मंजुरी आहे ती सर्वोच्च न्यायालतूनही मंजुरी मिळवण्याचे प्रयत्न आम्ही पाच न्यायाधीशाच्या घटनापीठापुढे हा मुद्दा नेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. विधान परिषदेत पराभव झाल्याने विरोधकांकडे कोणाताही मुद्दा उरला नाही, त्यातून आलेल्या वैफल्यातूनच जनतेची दिशाभूल करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सुरू आहे.
शेतकऱ्याचे आंदोलन योग्यच आहे, मात्र भाजप त्यांच्या आंदोलनाला चीन पाकिस्तान पुरस्कृत आंदोलन असल्याचा आरोप करत आहे, भाजपला शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा नसल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला. राज्यातील शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी यावेळी केला.
