महाराष्ट्र

maharashtra

महाराष्ट्रातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींवर 496 प्रलंबित फौजदारी गुन्हे; अमरावती सर्वाधिक

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे मिळून आजी माजी खासदारांवर 496 फौजदारी खटले आहे. सर्वाधिक फौजदारी गुन्हा अमरावतीमध्ये 45 तर परभणी 40 गुन्हा आहे. तर सर्वाधिक फौजदारी नसलेला गुन्हा असलेल्या जिल्हा गडचिरोली 0 गुन्ह्यांची नोंद आहे. तर लातूरमध्ये 1 गुन्ह्याची नोंद आहे.

By

Published : Mar 4, 2022, 9:13 PM IST

Published : Mar 4, 2022, 9:13 PM IST

प्रातिनिधीक छायाचित्र
प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई -महाराष्ट्रातील आजी-माजी खासदार, आमदार तसेच इतर लोकप्रतिनिधींवर किती खटले आहे, हे ऐकल्यावर तुम्हाला धक्का बसेल. महाराष्ट्रातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींवर प्रलंबित फौजदारी 496 प्रलंबित गुन्हे असल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक 45 गुन्हे प्रलंबित आहेत. तर महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात एकही फौजदारी गुन्हा प्रलंबित नसल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.


कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यांना उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आलेले फौजदारी खटले आहेत. राज्यात एकूण 51 आजी आणि माजी आमदार, खासदारांवर फौजदारी खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित, असल्याची माहिती मिळत आहे. यात मुंबई 19, नागपूर 9, औरंगाबाद 21, गोवा 2 खटले प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. नितेश राणे, अबू आझमी, एकनाथ खडसे, सुभाष देशमुख, पंकज भुजबळ, अनिल देशमुख, बच्चू कडू 2 केसेस, संजय धोत्रे, प्रणय फूके, सुनील केदार, संदीपान भुमरे 2, राधाकृष्ण विखे पाटील 2, अनिल पाटील, हर्षवर्धन जाधव, जेनिफर मोन्सराटे, मायकल लोबो आदी आजी माजी आमदार खासदारांवरील फौजदारी खटले प्रलंबित आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे मिळून आजी माजी खासदारांवर 496 फौजदारी खटले आहे. सर्वाधिक फौजदारी गुन्हा अमरावतीमध्ये 45 तर परभणी 40 गुन्हा आहे. तर सर्वाधिक फौजदारी नसलेला गुन्हा असलेल्या जिल्हा गडचिरोली 0 गुन्ह्यांची नोंद आहे. तर लातूरमध्ये 1 गुन्ह्याची नोंद आहे.

राज्यातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदार खासदारांविरोधात प्रलंबित फौजदारी खटल्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतलेली आहे. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आजी माजी आमदार खासदारांचे प्रलंबित फौजदारी खटल्यांची माहिती कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 7 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.

हेही वाचा -Bully Bai Case : मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला आरोपी श्‍वेता सिंगचा जामीन अर्ज

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details