औरंगाबाद - मराठवाड्यात यंदा पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पावसाने सर्वदूर सलग हजेरी लावल्याने यंदा पीक चांगले येईल, अशी आशा शेतकर्‍यांना आहे. मात्र, त्यातच युरियाच्या टंचाईचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. जिथे युरिया उपलब्ध आहे अशा खत दुकानांसमोर शेतकरी तोबा गर्दी केल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी गर्दी करू नका, अशा सूचना प्रशासनाकडून वारंवार दिल्या जातात. मात्र, युरिया घेण्यासाठी आलेले शेतकरी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत. तिथे फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन देखील केले जात नाही. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची भीती आहे.
हातात आलेले पीक वाचवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे युरिया एकदा मिळाला की, आम्ही आमच्या शेतात जाऊन आमची शेती करू शकतो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी लागणाऱ्या युरियापैकी फक्त 50 ते 55 टक्के युरिया आतापर्यंत प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे मत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा -४०० वर्षांचा वटवृक्ष वारकऱ्यांच्या आश्रयाचे ठिकाण, संवर्धनासाठी वृक्षप्रेमींचे चिपको आंदोलन
यंदा जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पावसाने जोर धरला तर पाहायला मिळाले. सलग पाऊस होत असल्यामुळे पिकांची अवस्था दरवर्षीपेक्षा चांगली आहे. त्यामुळे पिकांची वाढ चांगली व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना आता युरियाची गरज निर्माण झाली आहे. प्रमाणापेक्षा शेतकरी युरिया जास्त वापरत असल्याचं बोलले जात आहे. मात्र, पिकांची अवस्था चांगली आहे. त्यांची वाढ चांगली व्हावी यासाठी युरिया हा प्रमाणात टाकला जातो असे, मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.
औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एक लाख 33 हजार 700 मेट्रिक टन युरिया खताची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी खरीप हंगाम 2020 साठी एक लाख एक हजार 430 मेट्रिक टन युरियाची मंजुरी कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली. त्यापैकी सद्यस्थितीत 57 हजार 128 मेट्रिक टन युरिया हा जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत सरासरी 55 ते 56 टक्के युरिया हा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने युरीया बाजारात येईपर्यंत अशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांची गर्दी राहणार आहे. त्यामुळे उर्वरित युरिया लवकरात लवकर राज्य शासनाने पुरवल्यास शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने गर्दी करावी लागणार नाही अस मत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एल. जी गायकवाड यांनी व्यक्त केले.