नवी दिल्ली- प्रस्तावित प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीच्या (आरसीईपी) करार अस्तित्वात आल्यास देशातील शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या करारात शेतकऱ्यांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. आरसीईपी हा बहुराष्ट्रीय व्यापारी करार अंतिम टप्प्यात आला आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताला आमचे प्राधान्य आहे. प्रस्तावित आरसीईपीच्या करारामुळे देशातील शेतकऱ्यांवर काय परिमाम होणार आहे, याबाबत मात्र त्यांनी माहिती दिली नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्यासमोर सविस्तर सादरीकरण केले. गोयल हे पुढील आठवड्यात बँकॉकमध्ये आरसीईपीच्या मंत्रिस्तरीय बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
हेही वाचा-सीबीडीटी चेअरमनवर आरोप करणाऱ्या महिला प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला मिळाली बढती
आरसीईपी करारामधून दुग्धजन्य पदार्थांना वगळावे, अशी दुग्धोत्पादन उद्योगाने मागणी केली आहे. यामुळे देशातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे शक्य होईल, अशी दुग्धोत्पादन उद्योगाची अपेक्षा आहे. या करारामधील तडजोडी करण्यासाठी २०१२ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. प्रस्तावित कराराबाबत सदस्य देशांमध्ये अद्याप अंतिम निर्णय होवू शकला नाही.