शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन कोऑप बँकेचा परवाना रद्द; आरबीआयची कारवाई

ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देण्याएवढी डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे बँकिंग परवाना रद्द केल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.

मुंबई- बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ग्राहकांच्या हितासाठी सहकारी बँकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच आरबीआयने लातूर जिल्ह्यातील डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँके (निलंगा) बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. बँकेकडे पुरेसे नसलेले भांडवल आणि भविष्यातून उत्पन्न मिळविण्याची कमी संधी या कारणाने निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.

ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देण्याएवढी डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे बँकिंग परवाना रद्द केल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. या कारवाईमुळे बँकेला कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. बँकेचा व्यवसाय बुधवारपासून बंद होणार आहे. महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना पुढील कारवाई करण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत.

हेही वाचा-हिल्स स्टेशनवर होणारी गर्दी तिसऱ्या लाटेला आमंत्रण देणारी; पंतप्रधानांचा महाराष्ट्रातील जनतेला अप्रत्यक्ष इशारा

आरबीआयच्या आदेशानुसार सहकार आयुक्तांना डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन बँकेवर अवसायाकाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. या बँकेने बँकिंग कायदा 1949 चे पालन केले नसल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे.

हेही वाचा -कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका...एम्सकडून तयारी सुरू

बँकेला व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली तर लोकांच्या हितावर परिणाम होण्याची भीती आहे. बँकिंग परवाना रद्द केल्याने निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेला ठेवी घेणे अथवा परत देण्यावरही निर्बंध लागू झाले आहेत.

हेही वाचा -पीयूष गोयल यांची राज्यसभेच्या सभागृहनेते पदी निवड

बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणेने आरबीआयचे वाढले अधिकार

पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर गतवर्षी लोकसभेत बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. कायद्यातील सुधारणेने आर्थिक संकटात असलेल्या सहकारी बँकेवरही आरबीआय नवे संचालक मंडळ नेमू शकणार आहे. यापूर्वी १९४९ बँकिंग नियमन कायदा कलम ४५ नुसार बँकेला कर्जवाटपासह इतर निर्बंधाची कारवाई झाली तरच आरबीआयला नवे संचालक मंडळ नेमण्याचे अधिकार होते. मात्र, या कारवाईने ठेवीदारांचेच नुकसान होत असल्याने कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.