सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा नीती आयोगाचा प्रस्ताव; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
देशातील सार्वजनिक बँकांमध्ये थकित कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे आरबीआयने कधी नव्हे तेवढे कठोर नियम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशातच सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव नीती आयोगाने तयार केला आहे.
हैदराबाद - आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य (कार्यकाळ जानेवारी २०१७ ते जुलै २०१९) यांनी क्रिकेटपटू राहुल द्रविड याचे कौतुक केले होते. तो स्थिरपणे पूर्ण क्षमतेने मजबूतपणे फलंदाजी करतो, असे आचार्य यांनी जाहीर कार्यक्रमात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे आरबीआयने देशाची अर्थव्यवस्था चालू राहण्यासाठी भूमिका बजवावी, असे आचार्य यांनी म्हटले होते. विरल आचार्य यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही फार कमी लोक आरबीआयची तुलना द्रविडच्या गुणांशी कमी करण्याचे टाळू शकतात.
देशातील सार्वजनिक बँकांमध्ये थकित कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे आरबीआयने कधी नव्हे तेवढे कठोर नियम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जर कर्जाचे मुद्दल हे तीन महिने फेडले नाही तर कर्ज हे थकित (एनपीए) कर्ज मानले जाते.
सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा नीती आयोगाचा प्रस्ताव
नीती आयोगाने जुलै २०२० मध्ये तीन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने आरबीआयने यापूर्वीच युको बँकेवर यापूर्वीच त्वरित सुधारणात्मक आकृतीबंध (पीसीए) लागू केला आहे. अशीच कारवाई इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियावर करण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षात सार्वजनिक बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण हे ७५.१ टक्क्यांवरून ५७.५ टक्के करण्यात आले आहे. जर आणखी सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण झाले तर कर्जाचे प्रमाण कमी होईल, असा नीती आयोगाचा दावा आहे. तसेच थकित कर्जाचे प्रमाण कमी होवून येत्या काळात आरबीआय आणि सरकारवर ताण कमी होईल, अशी नीती आयोगाला अपेक्षा आहे.
सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरणावर आरबीआयचे हे आहे मत-
आरबीआयने सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यावर सहमती दर्शविली नव्हती. देशाच्या विकासासाठी विशेषत: दुर्बल घटकांसाठी सार्वजनिक बँका महत्त्वाचे असल्याचे आरबीआयचे मत आहे. प्रचंड आर्थिक संकटात असलेल्या सार्वजनिक बँकांमध्ये हिस्सा घेण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदार कंपन्या पुढे येणार नाही, असे आरबीआयचे मत आहे. खासगी कंपन्यांना केवळ बँकांच्या मालमत्ता आणि कमी थकित असलेल्या कर्ज प्रकरणात स्वारस्य असल्याचे आरबीआयचे मत आहे. त्यामुळे सरकारकडे केवळ मोठ्या प्रमाणात असलेली थकित कर्ज प्रकरणे शेवटी राहणार आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा उद्देश हा साध्य होणार नाही.
सार्वजनिक बँकांचा हिस्सा हा एका व्यक्ती किंवा ग्रुपला देणे टाळावे-आरबीआय संचालक
आरबीआय संचालक मंडळाचे सतिश मराठे यांनीही सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याला विरोध केला आहे. त्यापेक्षा केंद्र सरकारने सार्वजनिक बँकांमधील शेअर भारतीयांना विकून हा हिस्सा २६ टक्क्यापर्यंत आणावा, असे मराठे यांचे मत आहे. हे शेअर कॉर्पोरेट, बँकांमधील वरिष्ठ व्यवस्थापन, बँकांचे कर्मचारी आणि सामान्यांना विकणे शक्य आहे. सार्वजनिक बँकांचा हिस्सा हा एका व्यक्ती किंवा ग्रुपला देणे टाळावे, असेही मराठे यांनी मत व्यक्त केले आहे.
येत्या १२ ते १८ महिन्यात केंद्र सरकारने सार्वजनिक बँकांमधील हिस्सा ५१ टक्क्यापर्यंत आणावा, असा आरबीआयने सल्ला दिला आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडियाचा समावेश आहे. यामधून केंद्र सरकारला अंदाजित आकडेवारीनुसार ४३ हजार कोटी रुपये मिळू शकणार आहेत. केंद्रीय गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापनाचे सचिव (डीआयपीएएम) तुहीन के. पांडे यांनी नुकतेच चारच सार्वजनिक बँका राहणार असल्याचे संकेत दिले होते.
सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारचा हिस्सा
सार्वजनिक बँका
केंद्र सरकारचा हिस्सा -जुलै २०२० (टक्के)
एकूण एनपीए- डिसेंबर २०१९ (कोटी रुपये)
स्टेट बँक ऑफ इंडिया
५७.६
१,८४,६८२
पंजाब नॅशनल बँक
८५.६
७६,८०९
बँक ऑफ बडोदा
७१.६
७३,१४०
युनियन बँक ऑफ इंडिया
८९.१
४९,९२४
कॅनरा बँक
७८.६
३६,६४५
बँक ऑफ इंडिया
८९.१
३३,२५९
नीती आयोगाने खासगीकरण करण्याचे सूचविलेल्या बँकांमध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा
सार्वजनिक बँका
केंद्र सरकारचा हिस्सा (टक्के)
एकूण एनपीए (थकित कर्ज) (कोटी रुपये)
युको बँक
९२.५२
२२,१४०
बँक ऑफ महाराष्ट्र
८७.७४
१५,७४६
पंजाब अँड सिंध बँक
८०.२८
८,९२४
इतर तीन आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँका ( या बँकांवर कर्ज देण्यासाठी निर्बंध लागू)
सार्वजनिक बँका
केंद्र सरकारचा हिस्सा (टक्के)
एकूण एनपीए (थकित कर्ज) (कोटी रुपये)
इंडियन ओव्हरसीज बँका
९५.८४
२३,७३४
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
९२.३९
३३,२५९
युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
८९.०७
११,४५७
सार्वजनिक बँकांमधील थकित कर्जाचे प्रमाण असे वाढत गेले
जेव्हा युपीए-२ सरकार सत्तेमधून गेले तेव्हा सार्वजनिक बँकांमध्ये एनपीएचे प्रमाण हे २.८३ लाख कोटी रुपये होते.
तर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर २०१९ मध्ये एनपीएचे प्रमाण हे ७.२७ लाख कोटी रुपये होते.
हे प्रमाण घसरून डिसेंबर २०१९ मध्ये घसरून ५.७० लाख कोटी रुपये झाले आहे.
एनपीएचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने उचलली पावले
मोदी सरकारने १.० सार्वनजिक बँकांचे विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे पूर्वीच्या २७ सार्वजनिक बँकांची संख्या १२ झाली आहे.
सरकारने दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा २०१६ मध्ये लागू केला. त्या कायद्यामध्ये कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
एनपीएचे प्रमाण मोदी सरकारच्या काळात वाढल्याचा आरोप-
विविध तज्ज्ञांच्या मतानुसार २०१६ मधील नोटांबदीने देशातील एनपीएचे प्रमाण वाढले.
स्थावर मालमत्ता, ऑटोमोबाईल, पर्यटन, उत्पादन या क्षेत्रातील उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना सार्वजनिक बँकांना कर्ज फेडणे शक्य झाले नाही.
मोदी सरकारने १.० दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही, असा आरोप करण्यात आला.
आरबीआयने सार्वजनिक बँकांना मुद्रा योजना आणि एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज देण्याची परवानगी द्यावी, अशी केंद्र सरकारची इच्छा राहिली आहे. त्यामधून वित्तीय शिस्तीचे पालन होत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
