नवी दिल्ली/मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या महाविकासआघाडी सरकारने कराबाबत केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. बांबुसारख्या उत्पादनावर जीएसटी नको, तर हरित उपकर लागू करावा, अशी राज्य सरकारने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सूचविले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी देशातील सर्व राज्य सरकारांकडून सूचना मागविल्या आहेत. बांबूपासून तयार केलेल्या फर्निचरची खरेदी करणे हे विविध सरकारी संस्था व विभागांना बंधनकारक करावे, असे महाराष्ट्र सरकारने सूचविले आहे.
हेही वाचा - देशात रेशन कार्डाची संरचनाही एकच असणार; केंद्राचे राज्यांना निर्देश
- जंगलावर आधारित असलेले उद्योगांसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करावे, असा प्रस्ताव राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. या उद्योगांना करामध्ये सवलती द्याव्यात, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
- प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना हरित उपकर लागू करावा, असे पाटील यांनी सूचविले आहे. हा उपकर रोपे लावण्यासाठी वापर करावा, अशी अर्थमंत्री पाटील यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
- पर्यावरणस्नेही पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उद्योगांना विशेष दर्जा द्यावा, अशी शिफारस प्रस्तावात करण्यात आली आहे. याचबरोबर अशा उद्योगांना कर सवलती आणि गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याची मागणी केलेली आहे.
- वनोत्पादनाची निर्मिती, पॅकेजिंग आणि मुल्याधारित उत्पादने तयार करण्यासाठी स्कील इंडियामध्ये प्रशिक्षण शिबिरे घ्यावीत, असे अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला सूचविले आहे.
- वनमजूर आणि आदिवासी समाजातील मुलांना शिष्यवत्ती आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम करण्याती तरतूद करावी, असे जयंत पाटील यांनी निर्मला सीतारामन यांना प्रस्तावामधून सूचविले आहे.
- केंद्र सरकारने अवकाळी पावसासह पुराचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.