हैदराबाद - सत्तेत दुसऱ्यांदा आलेले एनडीए सरकार यंदाचा पूर्ण अर्थसंकल्प कसा सादर करणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारचे हजारो अधिकारी सहभागी होतात. मात्र, नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसून काम करणारी सहा सदस्यीय कोअर समिती अर्थसंकल्प तयार करते.
एनडीए सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प ५ जुलैला सादर करणार आहे.
१. केंद्रीय अर्थमंत्री , निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण या पहिल्या, पूर्णवेळ महिला केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत. यापूर्वी त्यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांना अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी मदत केली आहे. त्याचा उपयोग या अर्थसंकल्पासाठी होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री असल्याने अर्थसंकल्पासाठी त्या मुख्य जबाबदार आहेत. निवडणुकीच्या काळात भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली आश्वासने अर्थसंकल्पातून पूर्ण करण्याची त्यांना भूमिका पार पाडावी लागणार आहे.
२. केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर
कनिष्ठ मंत्री म्हणून ते केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी सहाय्य करणार आहेत. तसेच त्यांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्पाशी निगडीत व्यक्तींशी चर्चा करणार आहेत.
ते हिमाचल प्रदेशमधून चारवेळा खासदार म्हणून निवडणून आले आहेत. बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे.
३. मुख्य आर्थिक सल्लागार, कृष्णमुर्ती सुब्रमणियन
आर्थिक सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमणियन यांच्यावर आहे. अर्थसंकल्पात आर्थिक सर्वेक्षणाच्या कागदपत्रांचा समावेश असतो.
हे सर्व्हेक्षण राज्यसभा आणि लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहात ४ जुलैला सादर करण्यात येणार आहे. देशाची आर्थिक स्थिती दर्शविणारे ही सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत.
त्यांनी आयआयटी आणि आयआयएममधून शिक्षण घेतले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार होण्यापूर्वी ते इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसशी संलग्न होते.
४. वित्तीय सचिव, सुभाष चंद्रा गर्ग
ते अर्थमंत्रालयातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामाला गर्ग हे जबाबदार असणार आहेत.
ते राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. तसेच त्यांनी कंपनी सचिव आणि जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक पदाचा अनुभव आहे.
५. गिरीश चंद्रा मुर्मु, वित्तीय व्यय सचिव
गिरीश चंद्रा हे गुजरात केडरचे आयएएस अधिकारी आहे. अर्थसंकल्पातील खर्च करण्यात येणाऱ्या तरतुदीबाबत त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या प्रस्ताविक कार्यक्रमाचीही दखल त्यांना घ्यावी लागणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूदही करावी लागणार आहे. हे अधिकारी नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू मानले जातात. गुजरातमध्ये मोदी हे मुख्यमंत्री असताना गिरिश चंद्रा हे मुख्य सचिव म्हणून त्यावेळी कार्यरत होते.
६. महसूल सचिव, अजय भूषण पांडे
महसूल सचिव म्हणून पांडे यांनी महसुली स्त्रोतांचे मुल्यांकन करावे लागणार आहे. यामध्ये करापासून आणि कराशिवाय मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही समावेश होतो.
यापूर्वी त्यांनी आधारच्या प्राधिकरणाचे सीईओ म्हणून काम केले आहे. तसेच जीएसटी नेटवर्कचे चेअरमन म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.
