कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्याचा मार्ग खडतर..

ओईसीडीने नुकत्याच सादर केलेल्या चिंताजनक अहवालानुसार, कोरोना विषाणू महामारीमुळे मागील शतकातील सर्वात मोठ्या मंदीचे संकट निर्माण झाले असून यामुळे लोकांचे आरोग्य, नोकऱ्या आणि सुस्थितीचे प्रचंड मोठे नुकसान होत आहे. एकीकडे निर्बंध शिथिल होत असले तरी, संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा मार्ग अत्यंत अनिश्चित आणि असुरक्षित आहे.

हैदराबाद : संपूर्ण जगाला पडलेला कोरोनाचा विळखा आणखीनच घट्ट होत असल्याने या शतकातील सर्वात तीव्र मंदीला सुरुवात झाली आहे.

ओईसीडीच्या एका ताज्या अहवालानुसार कोरोनाचे संपूर्ण जगावर होणारे आर्थिक दुष्परिणाम चिंताजनक आहेत. अहवालानुसार, मागील अनेक शतकांचा विचार करता संपूर्ण मानवी समाजावर ओढवलेले हे सर्वात मोठे आरोग्याचे संकट असून यामुळे मागील शतकातील सर्वात मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. या मंदीमुळे लोकांचे आरोग्य आणि नोकऱ्या संकटात आल्याने त्यांचे भविष्य धुसर झाले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध देशांनी अवलंबलेले निर्बंध शिथिल होत असले तरी संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेच्या छायेमुळे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचा मार्ग अनिश्चित आणि असुरक्षित आहे. कोविडनंतरच्या जगाशी जुळवून घेण्यासाठी आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण करणे आणि लोकांना आणि व्यवसायांना मदत करणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोविडला आटोक्यात आणण्यासाठी बहुतेक सरकारांनी अवलंबलेल्या लॉकडाऊनच्या उपायांनी विषाणूचा प्रसार रोखण्यात आणि मृत्यूची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळविले असले तरी यामुळे उद्योग क्षेत्र मात्र ठप्प झाले आहे. परिणामी असमानता वाढीस लागली असून शिक्षणात देखील बाधा निर्माण झाली आहे यामुळे भविष्यात आवश्यक असलेला आत्मविश्वास ढासळलेला आहे.

ओईसीडीच्या अंदाजानुसार, संक्रमणाची दुसरी लाट आली नाही तरी जागतिक आर्थिक विकासदर ६ टक्क्यांनी खाली घसरण्याची शक्यता आहे. परिणामी २०१९च्या ५.४ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२० मध्ये ओईसीडी देशांमधील बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्क्यांवर पोचेल. संक्रमणाचा दुसऱ्यांदा उद्रेक झाला नाही तर लोकांचे राहणीमान खूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार नसले तरी २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामामुळे पुढील पाच वर्षांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल.

मात्र, संक्रमणाची दुसरी लाट आली आणि पुन्हा लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करावी लागली तर मात्र आर्थिक विकासदर ७.६ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो. त्याचबरोबर ओईसीडी देशांमध्ये बेरोजगारी दुपटीने वाढून पुढील वर्षी त्यात थोडाफार सुधार होऊ शकतो.

संक्रमणाची दुसरी लाट आली तर, तुलनेने कठोर आणि लांबलचक लॉकडाऊनमुळे युरोपला मोठ्या आर्थिक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागेल. परिणामी युरो चलन असलेल्या क्षेत्रात जीडीपी ११.५ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या लाटेचा परिणाम न जाणवल्यास जीडीपी ९ टक्कयांनी घटण्याचा अंदाज आहे. तर, अमेरिकेतील जीडीपी अनुक्रमे ८.५ किंवा ७.३ टक्के आणि जपानचा जीडीपी ७.३ टक्के किंवा ६ टक्कयांनी घसरण्याचा अंदाज आहे.

ब्राझील, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आरोग्याची परिस्थिती बिघडलेली असतानाच वस्तूंच्या किंमती वाढल्याने अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. परिणामी दुसरी लाट आली तर जीडीपी दर अनुक्रमे ९. १, १० आणि ८.२ टक्क्यांनी घसरेल. दरम्यान दुसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्याची वेळ आली नाहीतर जीडीपी ७. ४, ८ आणि ७. ५ टक्कयांनी घसरण्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान ओईसीडी देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारतावर होणार परिणाम तुलनेने कमी राहण्याचा अंदाज आहे. कोरोना विषाणूचा दुसऱ्यांदा उद्रेक झालाच तर चीन आणि भारताचा जीडीपी अनुक्रमे ३.७ आणि ७.३ टक्कयांनी खाली येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अन्यथा सद्यपरिस्थितीनुसार या देशांचा आर्थिक विकासदर २.६ आणि ३.७ टक्कयांनी घसरण्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान कोणत्याही स्थितीत प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका संभवतो.

२०२०मध्ये युकेच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ११.५ टक्क्यांनी घसरण होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तर इतर देशांमध्ये, फ्रांस ११.४, इटली ११.३, स्पेन ११.१ आणि जर्मनीच्या उत्पन्नात ६.६ टक्क्यांनी घसरण अपेक्षित आहे.

स्पेनचे उपाध्यक्ष आणि आर्थिक व्यवहार व डिजिटल रूपांतर मंत्री नादिया कॅल्व्हिनो यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच ओईसीडीच्या गोलमेज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बोलताना ओईसीडीचे सेक्रेटरी जनरल एंजेल गुरिया म्हणाले, "सध्याच्या परिस्थिती अनिश्चितता स्पष्टपणे जाणवत असली तरी व्यापक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम संभवत नाहीत. आपत्कालीन उपायांची जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यात धोरणकर्ते यशस्वी ठरले आहेत मात्र आता त्यात शिथिलता आणताना घाई करता काम नये."

"कोविड पश्चात जग कसे असेल यासाठी सरकारांची आजची कृती महत्त्वाची ठरणार आहे. लवचिक, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी स्थानिक सरकारे कशी कृती करतात यावरच सर्व अवलंबून नसून जागतिक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सर्व देश एकत्र येऊन कसे काम करतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आतापर्यंत विविध देशांच्या कमकुवत धोरणांचा भाग राहिलेला आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हाच मुद्दा आत्मविश्वास निर्माण करू शकतो आणि सकारात्मक गोष्टींना बळ देण्यास कारणीभूत ठरेल," असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठीअसामान्य अशी धोरणे आखणे गरजेचे आहे. संक्रमणाचा दुसरा उद्रेक टाळून आर्थिक हालचालींना बळ देण्यासाठी लवचिक आणि दुरदृष्टी दाखविणारी धोरण तयार करणे आवश्यक आहे," असे ओईसीडीच्या मुख्य अर्थशास्त्रतज्ञ लॉरेन्स बून यांनी अहवाल सादर करताना स्पष्ट केले.

तसेच सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण आणि पाठबळांना इतर व्यवसाय व कामगारांना देखील ऊर्जा देण्यासाठी पुरविणे आवश्यक आहे.

"सार्वजनिक कर्जातील वाढ टाळता येऊ शकत नसली तरी कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा होणाऱ्या खर्चाला प्राधान्य देऊन असुरक्षित वर्गाला पाठबळ देणे गरजेचे आहे. तसेच लवचिक आणि टिकाऊ अर्थव्यवस्थेसाठी गुंतवणूक वाढीवर भर दिला पाहिजे," असे देखील त्यांनी नमूद केले.

कोरोना महामारीचा नायनाट करून आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा वेग वाढविण्यासाठी आणि विकसनशील देश व उदयोन्मुख देशांवर होणारा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या मुद्दयावर अहवालात भर देण्यात आला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. वस्तू पुरवठा साखळी अधिक लवचिक ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करणे आणि स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नवीन स्रोत वाढविणे यावर देखील अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

हेही वाचा :'कोरोना संपणार नसल्याच्या अनिश्चिततेने अर्थव्यवस्थांनाच लागणार मोठे टाळे'