कोलकाता- ईडी, सीबीआय, गंभीर गुन्हे तपास कार्यालयासारख्या (एसएफआयओ) केंद्रीय संस्थांनी सहारा ग्रुप आणि रोझ व्हॅली ग्रुपवर कारवाई केली आहे. आता, श्चिम बंगालमधील निवडणुकीपूर्वी आरबीआयची मार्केट इंटेलिजिन्स विंग (एमआयडब्ल्यू) ही सक्रिय झाली आहे. चिट फंड कंपन्यांची एमआयडब्ल्यू ही पश्चिम बंगालमधील २०१५ पासून सुरू असलेल्या १,१९४ सूक्ष्म आणि लहान चिट फंडची नव्याने चौकशी सुरू करणार आहे.
आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटवीर सांगितले की, आरबीआयने पहिल्यांदा पश्चिम बंगाल सरकारला नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सावधानतेचा इशारा दिला होता. यामध्ये १९४ चीट फंड आणि मल्टीलेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) संस्था आहेत. त्यावेळी आरबीआयने १९४ संस्थांची माहिती पश्चिम बंगालच्या राज्य सचिवांना दिली होती.
हेही वाचा-'लक्ष्मी विलास बँकेसह येस बँकेतील घडामोडीबाबत आम्हाला पूर्ण जाणीव होती'
आरबीआयच्या एमआयडब्ल्यूकडून होणाऱ्या चौकशीत राज्य सरकारने संबंधीत चिट फंडवर काय कारवाई केली, याचा तपास करणार आहे. तसेच या चिट फंडबाबत राज्य सरकारकडे कोणती अतिरिक्त माहिती आहे, याचीही आरबीआय तपास करणार आहे. रोझ ग्रुपच्या तुलनेत १९४ संस्थांनी पूर्णपणे कान बंद केले आहेत. जेव्हा आरबीआयकडून देखरेख सुरू झाली, तेव्हा त्या संस्थांचे अस्तित्व गायब झाले होते. जर या चिट फंडाविरोधात कारवाई केली नाही, तर श्रद्ध आणि रोझ व्हॅलीसारख्या घोटाळ्याचा मास्टमाईंड तयार होऊ शकतो, असा आरबीआय पश्चिम बंगाल सरकारला इशारा दिला होता.
हेही वाचा-'डिजीटल बँकिंगवरील ग्राहकांचा विश्वास टिकविणे गरजेचे असल्याने एचडीएफसी बँकेवर कारवाई'