कार्पोरेट कंपन्यांना मिळणार दिलासा; सरकार 'हा' निर्णय घेण्याची शक्यता

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सप्टेंबरमध्ये अचानक कार्पोरेट करात कपात केली होती. त्यावेळी नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना कार्पोरेट करात 15 टक्के सवलत देण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. यासाठी कंपन्यांनी 31 मार्च 2023 पासून काम सुरू करावे, अशी वित्त मंत्रालयाने अट घातली होती.

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटात कार्पोरेट कंपन्यांना सरकार मोठा दिलासा देणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना कार्पोरेट कर 15 टक्के सवलतीत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी एक वर्षाची वाढीव मुदत देण्याचा केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार केला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सप्टेंबरमध्ये अचानक कार्पोरेट करात कपात केली होती. त्यावेळी नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना कार्पोरेट करात 15 टक्के सवलत देण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. यासाठी कंपन्यांनी 31 मार्च 2023 पासून काम सुरू करावे, अशी वित्त मंत्रालयाने अट घातली होती.

सूत्राच्या माहितीनुसार ही मुदत एक वर्षाने वाढून उद्योगांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात उद्योगांना गुंतवणूक आणि उत्पादन करण्याचे नियोजन करणे सोपे जाणार आहे. फिक्किच्या राष्ट्रीय समितीची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली होती. या बैठकीत सीतारमण यांनी कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढ देण्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.

जगामध्ये 15 टक्के कॉर्पोरेट कर हा सर्वात कमी आहे. या कमी करामुळे देशात गुंतवणूक, उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.