Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी पॉवर विरोधातील 'ती' याचिका केली रद्द

अदानी पॉवर (मुंद्रा) लिमिटेड आणि गुजरात ऊर्जा विकास निगम (Gujarat Energy Development Corporation) यांच्यातील कराराची सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दखल घेतली आणि खाजगी कंपनीद्वारे वीज खरेदी करार (Power purchase agreement) रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2019 च्या निर्णयाविरुद्ध राज्य PSU ची उपचारात्मक याचिका बंद केली.

नवी दिल्ली : GUVNL च्या वतीने ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला सांगितले की, 3 जानेवारी रोजी राज्य PSU आणि अदानी पॉवर (मुद्रा) लिमिटेड (Adani Power Limited) यांच्यात करार झाला आहे.

वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, तोडगा लक्षात घेऊन क्युरेटिव्ह याचिका बंद केली जाऊ शकते आणि त्यानुसार निर्णयात बदल केला जाऊ शकतो. घटनापीठाच्या इतर सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत सहभागी आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, दोन्ही पक्ष करारानुसार काम करतील हे नोंदवून ते प्रकरण बंद करतील.

अदानी पॉवरचे वकीलांनी वेणुगोपाल यांच्या विनंतीला पाठिंबा दिला आणि म्हणाले की, करारानुसार कंपनी GUVNL ला दोन हजार मेगावॅट वीज पुरवठा पूर्ववत करेल. दरम्यान 17 डिसेंबर 2021 ला झालेल्या घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ते खुल्या न्यायालयात GUVNL ने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी करेल ज्यामध्ये उद्योगाच्या मूल्यांकनानुसार अदानी समूहाला सुमारे 1,100 कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई द्यायची होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जुलै 2019 मध्ये निर्णय दिला होता की, अदानी पॉवरची द्वारे 2009 मध्ये GUVNL ला PPA रद्द करण्याची नोटीस कायदेशीररित्या वैध होती.