अकोला - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आज केंद्र सरकारने देशाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मंजूर केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारला 2 लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून देशातील शाळा आणि उच्च शिक्षण प्रणालीतील परिवर्तनात्मक सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल, तसेच सर्वांची शैक्षणिक उन्नती होईल, असे मत केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी व्यक्त केले.
पत्रकार परिषदेत ते पुढे म्हणाले, मल्टी डिसिप्लिनरी एज्युकेशन या पॉलिसीमध्ये व्यापक आधारावर, बहू-शिस्तबद्ध, समग्र, लवचिक अभ्यासक्रमासह पदवीधर शिक्षण, विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण आणि योग्य प्रमाणपत्रासह एकाधिक प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंची कल्पना आहे. यूजी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षाचे असू शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणन असू शकतात, असेही ते म्हणाले.
एनसीईटीटीने एनसीईआरटीशी सल्लामसलत करून शिक्षक शिक्षणासाठी नवीन आणि व्यापक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क 'एनसीएफटीई 2021' तयार केले जाईल. सन 2030 पर्यंत अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता 4 वर्षाची एकात्मिक बीएड असेल. गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षण संस्थांवर (टीईआय) कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर एसईडीजीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस उत्तेजन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे राज्यमंत्री म्हणाले.