वडोदरा ( गुजरात ) : सरकारी जमीन हडप करणाऱ्या भूमाफियांवर वडोदरा सिटी सर्व्हे अधीक्षकांनी कारवाई केली आहे. 100 कोटींची सरकारी जमीन बळकावण्याच्या या प्रकरणात व्हाईट हाऊससह परिसरात असलेली घरे पाडण्यात आली. व्हाईट हाऊसच्या शहर सर्वेक्षण अधीक्षकांनी सांगितले की, अनधिकृत बांधकामे जमनदोस्त केली जात नाहीत तोपर्यंत काम सुरू राहील.
अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे काम : 100 कोटींच्या प्रसिद्ध दंतेश्वर जमीन घोटाळा प्रकरणात आज नगर भूमापन अधीक्षकांकडून अनधिकृत बांधकामे पाडली गेली आहेत. सरकारी जमीन घोटाळ्या प्रकरणी संजयसिंग परमारसह आरोपींची तुरुंगात रवानगी झाली आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याने ही सरकारी जमीन हडपण्यास मदत केली. त्यालाही तुरुंगात टाकले आहे. ही सरकारी जमीन मूळ सरकारच्या नावावर परत करण्यात आली आहे.
कारवाईत कोण कोण सहभागी :सिटी सर्व्हे अधीक्षकांकडून सुरू असलेल्या या कारवाईत वडोदरा पालिकेच्या प्रेशर विंग शाखेच्या विविध पथकांची मदत घेण्यात आली आहे. सध्या चार जेसीबी, क्रेन, उपकरणांसह प्रेशर विंग शाखेच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईत एमजीव्हीसीएलचे कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. जेणेकरून वीज जोडणीसह इतर कामे करता येतील. बांधकाम शाखा व प्रेशर विंग शाखेचे उच्च अधिकारीही सहभागी झाले.
उच्चपदस्थांचाही सहभाग :या मोहिमेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध उच्चपदस्थांनीही सहभाग घेतला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अग्निशमन आणि आपत्कालीन दलही या कारवाईत तैनात करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, कोणतीही घटना घडल्यानंतर तात्काळ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी रुग्णवाहिकाही तैनात करण्यात आली आहे. यासोबतच दबाव मोहिमेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये आणि गर्दी होऊ नये यासाठी पोलीस विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांसह पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात करण्यात आला.
वडोदरा शहर सर्वेक्षण अधीक्षक काय म्हणाले :वडोदरा शहर सर्वेक्षण अधीक्षकांनी सांगितले की टीपी 3 दंतेश्वरच्या अंतिम भूखंड क्रमांक 881, 879 आणि 973 मध्ये सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. यासाठी वडोदरा नगरपालिकेकडून जेसीबी आणि प्रेशर विंग शाखेचे पथक देण्यात आले आहे. एमजीव्हीसीएलकडून तांत्रिक पथकालाही पाचारण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीजेचा पुरवठा आणि अन्य कामे करण्यात आली आहेत. या सर्वांच्या सहकार्याने सध्या दबावमुक्तीची कारवाई सुरू आहे. हा दबाव कमी होईपर्यंत ही कारवाई सुरू राहील. कच्च्या घरांसह तयार इमारती पाडण्यात येणार आहेत. यासोबतच बांधण्यात आलेल्या लहान-मोठ्या घरांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. व्हीएमसीकडून प्रेशर विंग शाखेचे संपूर्ण कर्मचारी उपलब्ध आहेत. हे काम त्यांच्या सरकारने केले आहे. प्रेशर विंग शाखेच्या पथकाकडून अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात येईपर्यंत कारवाई सुरूच राहणार आहे.
हेही वाचा :Tripura Assembly Election 2023 : त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान; भाजप, काँग्रेस-सीपीआयएम आणि टिपरा मोथा अशी तिरंगी लढत