कोलकाता - सध्याच्या युगात देशाच्या कामगार कायद्यातील अनेक कलमे अप्रासंगिक बनली आहेत. बदलाची गरज लक्षात घेऊन संसदेच्या (2019-2020) च्या अधिवेशनात चार नवीन कामगार संहिता मंजूर करण्यात आल्या आहेत. कामगार कायद्यांतर्गत 44 कामगार कायदे 'अप्रासंगिक' म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहेत. त्यानंतर 44 पैकी 15 कायदे रद्द करण्यात आले आणि उर्वरित 29 एकत्रीकरण आणि चार श्रम संहितांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
या 4 कामगार संहितांचा कसा परिणाम होईल -
- नवीन कायद्यांतर्गत, कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांना सध्याच्या 5 ऐवजी चार दिवस काम करण्याची परवानगी असेल. जर कंपन्यांनी 5 ऐवजी 4 दिवसांचा आठवडा निवडला, तर कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या आठ ऐवजी 12 तास काम करावे लागेल जेणेकरून एकूण कामकाजाच्या तासांवर परिणाम होणार नाही.
- कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार हा एकूण पगाराच्या 50 टक्के असावा. कर्मचारी आणि नियोक्ते यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमधील योगदान वाढेल आणि घरी घेऊन जाणाऱ्या पगारात कपात केली जाईल.
- कोरोना 19 महामारी दरम्यान सामान्य बनलेल्या घरातून कामाची रचना नवीन कोड ओळखतील.
- नवीन संहितेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याला नवीन नोकरीत रुजू झाल्यानंतर 240 दिवस काम करावे लागते आणि त्याला सुट्टी मिळावी.
नवीन कायदा लागू करण्याचे कारण. (INTTUC)चे राज्य अध्यक्ष ऋतुब्रता बॅनर्जी म्हणाले, "ही नवीन कामगार संहिता पूर्णपणे कामगारविरोधी आहे. आपल्या देशातील कामगार संहितेत एकाच वेळी 44 कायदे रद्द करण्यात आले आहेत आणि नवीन कामगार संहिता लागू करण्यात आली आहे. जे पूर्णपणे कामगारविरोधी आहे." बॅनर्जींच्या म्हणण्यानुसार, काम करण्याचा अधिकार काढून घेतला जात आहे आणि त्याऐवजी 12 तास सक्ती केली जात आहे. सर्व सत्ता मालकाकडे सोपवली जात असून कामगार संघटनेचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत.