नवी दिल्ली/ हैदराबाद/ लेह - कोरोनाची रुग्णसंख्या घटल्यानंतर देशातील अनेक राज्यांमध्ये जवळपास दीड वर्षांनी शाळा उघडणार आहेत. दिल्ली, तेलगंणा आणि लेहमध्ये शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तेलंगणामध्ये 1 सप्टेंबरपासून म्हणजेच आजपासून खासगी आणि सरकारी शाळा सुरू होत आहेत. तर दिल्लीत इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग 1 सप्टेंबरपासून आणि सहावी ते आठवीचे वर्ग 8 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणे बंधनकारक केलेले नाही.
तेलंगणा सरकारने 1 सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व खासगी आणि सरकारी शिक्षण संस्था पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. कोरोनामुळे शैक्षणिक संस्था बंद केल्यामुळे विद्यार्थी, पालक, खाजगी शिक्षक आणि इतरांसह शिक्षण क्षेत्रात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे निरीक्षण बैठकीदरम्यानराव यांनी नोंदवले. बैठकीत विविध राज्य सरकारांनी शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू करण्याबाबत घेतलेल्या पावलांवर चर्चा झाली. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी 1 सप्टेंबरपासून शाळा उघडण्यास परवानगी दिली. परंतु सरकारी निवासी शाळा उघडण्यास स्थगिती दिली. न्यायालयाने निर्देश दिले की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याचे पालक त्याला शाळेत पाठवायला तयार नसतील, तर शाळा व्यवस्थापकाने मुलाला शाळेत पाठवण्यास भाग पाडू नये. 1 सप्टेंबरपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टी विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने सरकारला अनेक निर्देश जारी केले आहेत.
कर्नाटकात शाळा उघडतील
याशिवाय कर्नाटकमध्ये सहा सप्टेंबरपासून इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवीच्या मुलांसाठी शाळा उघडल्या जातील. कर्नाटक सरकारने गेल्या आठवड्यात 8 वी ते 12 वी पर्यंतच्या शाळा उघडण्याची घोषणा केली होती. आता सोमवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार 6 सप्टेंबरपासून 6 वी ते 8 वी पर्यंतच्या शाळा उघडल्या जातील. शाळा उघडण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना महसूल मंत्री आर अशोक म्हणाले, आठवड्यातून पाच दिवस (सोमवार ते शुक्रवार) वर्ग चालतील. इतर दोन दिवस शाळांना स्वच्छ करण्यासाठी वापरले जातील. 2 टक्क्यांपेक्षा अधिक सकारात्मकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद राहतील. प्रत्येक वर्गात फक्त 50% उपस्थिती अनुमत असेल.