नवी दिल्ली बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींच्या सुटकेला grant of remission to 11 convicts आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती SC On Bilkis Bano case दर्शवली. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने SC to consider hearing plea या खटल्यातील दोषींना दिलेली माफी आणि त्यामुळे त्यांची सुटका करण्याच्या विरोधात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अधिवक्ता अपर्णा भट यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली.
सिब्बल म्हणाले, आम्ही केवळ सूटलाच आव्हान देत आहोत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे. ज्या तत्त्वांच्या आधारे सूट देण्यात आली होती, त्या तत्त्वांना आम्ही आव्हान देत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी गुजरात सरकारला सूट देण्याच्या याचिकेवर विचार करण्यास सांगितले होते. उल्लेखनीय आहे की 3 मार्च 2002 रोजी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसवर झालेल्या हल्ल्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात दाहोदमध्ये जमावाने 14 लोक मारले होते आणि 59 प्रवाशांसह, प्रामुख्याने कारसेवक जाळले होते. बिल्किस बानो यांची तीन वर्षांची मुलगी सालेहा हिचाही मृत्यू झालेल्यांमध्ये समावेश आहे.
घटनेच्या वेळी बिल्किस बानो गर्भवती होती आणि सामूहिक बलात्काराची शिकार झाली होती. या प्रकरणात 11 जणांना दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्याच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व 11 दोषींची 15 ऑगस्ट रोजी गोध्रा उप कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. त्यानंतर गुजरात सरकारने माफी धोरणाचा भाग म्हणून दोषींना माफी दिली होती. ज्याचा विरोधी पक्षांनी तीव्र निषेध केला आहे.
21 जानेवारी 2008 रोजी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्व 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला 1992 च्या माफी धोरणानुसार दोषींना दिलासा देण्याच्या याचिकेवर विचार करण्यास सांगितले होते. या दोषींनी 15 वर्षांपेक्षा जास्त कारावास भोगला होता. त्यानंतर एका दोषीने त्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यावर न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. SC to consider hearing plea against grant of remission to 11 convicts in Bilkis Bano case
हेही वाचाBilkis Bano case बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका
