कंपन्यांनी मोबाईल अ‌ॅप्लिकेशन-आधारित डेटा संरक्षणाविषयी माहिती द्यावी - संयुक्त संसदीय समिती

संयुक्त संसदीय समितीच्या पॅनेलमधील बहुतांश सदस्यांचे मत आहे की, भारत आणि जगभरातील बहुतेक वापरकर्त्यांना सुरक्षितता आणि वैयक्तिक डेटा संरक्षणाबद्दल काहीच माहिती नाही. जर, वापरकर्त्यांनी संमती दिली नाही तर, ते ती सेवा वापरू शकत नाहीत, असेही पॅनेलच्या सदस्यांनी नमूद केले. डेटा जाहिरातींसाठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी वापरला जात आहे का, हेदेखील समितीने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, कंपन्यांनी काही बाबी डेटा संरक्षण कायद्याच्या बाहेर ठेवण्याची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली - संयुक्त संसदीय समितीने शुक्रवारी मोबाईल अ‌ॅप्लिकेशन-आधारित कंपन्यांकडून डेटा उल्लंघन रोखण्यासाठी त्यांच्या प्रोटोकॉलविषयी तपशील मागविला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसद सदस्य मीनाक्षी लेखी यांच्या अध्यक्षतेखाली संसद समितीची डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 मध्ये म्हटल्यानुसार दूरसंचार ऑपरेटर एअरटेल आणि कॉलर आयडी आणि स्पॅम ब्लॉक सेवा ट्रूकॉलर यांच्या प्रतिनिधींकडून काल सविस्तर माहिती मागितली.

संसदीय समितीने कंपन्यांकडे वापरकर्त्यांकडून कोणता डेटा संकलित केला आणि ते कोठे संग्रहित केले याबद्दल विचारले आहे. समितीने यापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन आधारित कंपन्यांद्वारे डेटा भंग केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

कंपन्यांनी असे सांगितले की, ते डेटाचे स्थानिकीकरण करतात, ज्यामुळे प्रतिसाद वेळ कमी होतो आणि त्यांना चांगल्या सेवा देण्यास मदत होते. कंपन्या एखाद्या देशात जेथे काम करतात, त्या देशांमधील डेटा तेथेच संग्रहित केला जातो, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा -आयआयटीचा दीक्षांत समारंभ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे...

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीने कंपन्यांना अनुमानित डेटाबाबत विचारणा केली आणि तेही सुरक्षित केले जावे, असे सांगितले. तथापि, ही बाब डेटा संरक्षण कायद्याच्या बाहेर ठेवावी, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे.

पॅनेलमधील बहुतांश सदस्यांचे मत आहे की, भारत आणि जगभरातील बहुतेक वापरकर्त्यांना सुरक्षितता आणि वैयक्तिक डेटा संरक्षणाबद्दल काहीच माहिती नाही. जर, वापरकर्त्यांनी संमती दिली नाही तर, ते ती सेवा वापरू शकत नाहीत, असेही पॅनेलच्या सदस्यांनी नमूद केले.

डेटा जाहिरातींसाठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी वापरला जात आहे का, हेदेखील समितीने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ट्विटर, फेसबुक, अ‌ॅमेझॉन, पेटीएम, गूगल, रिलायन्स जिओ, ओला आणि उबर यांच्या प्रतिनिधींनी समितीसमोर त्यांचे म्हणणे मांडले आहे.

वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकअंतर्गत लोकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. तसेच, त्यासाठी डेटा संरक्षण प्राधिकरणाचीही स्थापना करण्याचे पाऊल उचलले आहे. हे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मागील वर्षी 11 डिसेंबरला लोकसभेत हे विधेयक मांडले. हे विधेयक नंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले.

हेही वाचा -'हरियाणात ३० नोव्हेंबरपर्यंत फटाके खरेदी-विक्रीला बंदी'