नवी दिल्ली: लोकसभेत गुरुवारीही विरोधकांच्या गदारोळात कामकाजाला सुरवात झाली. गदारोळामुळे अखेर तहकूब केेलेले कामकाज सुरु झाले तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली सरकार दुरुस्ती विधेयकावर म्हणणे मांडले. या अध्यादेशा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
राजेंद्र अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षाच्या खासदारांची घोषणाबाजी सुरूच होती. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले. मात्र विरोधकांचा गोंधळ सुरु राहिला आणि लोकसभेचे कामकाज दोन वाजे पर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेत गुरुवारी दिल्लीतील सेवा नियंत्रण अध्यादेशाची जागा घेण्याऱ्या विधेयकावर चर्चा आहे. तर राज्यसभेत विधिमंडळ कामकाजाअंतर्गत, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी खनिज विकास आणि नियमन दुरुस्ती विधेयक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता संशोधन विधेयक यासह प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभेत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (सुधारणा) विधेयक, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया 'फार्मसी (दुरुस्ती) विधेयक,केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023' सादर करणार आहेत. मात्र सद्या गदारोळामुळे कामकाज वारंवार तहकूब होत राहिले.
बुधवारच्या सभागृहाच्या कामकाजाच्या यादीत याचा उल्लेख करण्यात येणार होता, परंतु विरोधकांच्या विरोधामुळे सभागृह सुरु झाल्यानंतर काही मिनिटांतच लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले आणि विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. या विधेयकावर अधीर रंजन चौधरी, सौगता रॉय, एनके प्रेमचंद्रन, सुशील कुमार रिंकू आणि असदुद्दीन ओवेसी आदी खासदार विचार मांडू शकतात.