नवी दिल्ली : कृषी कायदे(Farm Laws) मागे घेण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) या कायद्याविषयी अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट(Anil Ghanwat) यांनी व्यक्त केले आहे. देशातील शेतकरी गेल्या 40 वर्षांपासून सुधारणांची मागणी करत होते असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कृषी प्रणाली पुरेशी नाही
सध्याची कृषी प्रणाली ही पुरेशी नाही. कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडविण्याची या सरकारची इच्छाशक्ती असल्याचे मला वाटते. यावर अधिक अभ्यास करण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेते तसेच सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली समिती तयार केली जाईल अशी मला आशा आहे.
मुक्त खरेदी ही अडचण
आम्ही एमएसपीविरोधात नाही. मात्र मुक्त खरेदी ही खरी अडचण आहे. आपल्याला बफर स्टॉकसाठी 41 लाख टन धान्य खरेदीची गरज असताना 110 लाख टन धान्याची खरेदी केली जाते. जर एमएसपी कायदा केला तर सर्व शेतकरी त्यांच्या पिकांसाठी एमएसपीची मागणी करतील आणि यामुळे कुणालाच काहीही फायदा होणार नाही असेही घनवट यांनी म्हटले आहे.