मुंबई - मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे शत्रू आपणच कसे पोसतोय हे आता रोज दिसत आहे. (Modi Govt On Samana Editorial) मराठीचा दुस्वास करणारे, महाराष्ट्रातील शाळेत मराठी सक्तीची नको यासाठी उच्च न्यायालयात लढा देणारे भाजपचे पुढारी किरीट सोमय्या महाराष्ट्राची बदनामी आता रोजच करीत आहेत. (Central Bureau of Investigation (CBI)) 170 आमदारांचा पाठिंबा असलेले 'ठाकरे' सरकार या मराठी द्वेष्ट्यांविरुद्ध पाऊल उचलणार नसेल तर मराठी अस्मितेची नवी ठिणगी पडायला वेळ लागणार नाही. हे सोमय्या महाराष्ट्राच्या सरकारला धमक्या देतात. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची बदनामी करतात. (BJP leader Kirit Somaiya) महाराष्ट्राविरुद्ध कारस्थाने करतात आणि हे महान कार्य करत असल्याबद्दल भाजपच्या केंद्र सरकारने त्यांना केंद्र सरकारची खास 'झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था दिली आहे. मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे शत्रू अशा पद्धतीने भाजपचे केंद्र सरकार पोसत आहे, असा गंभीर आरोप आजच्या रोखठोक सदरातून केला आहे.
'हिंदुस्थानी भाऊ'ने दहावीच्या विद्यार्थ्यांना भडकवले
मीडियाला सनसनाटी, खळबळजनक बातम्या हव्या असतात. सत्ताधाऱ्यांवर जो यथेच्छ चिखलफेक करील तो अशा वेळी महत्त्वाचा ठरतो. समाजमाध्यमांवर कोणा एका 'हिंदुस्थानी भाऊ'ने दहावीच्या विद्यार्थ्यांना भडकवले व रस्त्यावर उतरवले. या मुलांना रस्त्यावर उतरण्याची चिथावणी दिली. (Sanjay Raut vs BJP leader Kirit Somaiya ) सध्या हे महाशय अटकेत आहेत, पण या भाऊचा भाऊसाहेब करून डोक्यावर घ्यायला सध्याचा विरोधी पक्ष कमी करणार नाही असा टोलाही लगावला आहे.
प्रश्न कोठे आहेत?
सर्व प्रश्न फक्त महाराष्ट्रातच आहेत. सर्व प्रकारचे गैरव्यवहार, घोटाळे फक्त महाराष्ट्रातच होत आहेत, असा एक समज भारतीय जनता पक्षाने करून दिला आहे. संपूर्ण देशात चार कोटी बेरोजगार वाढले आहेत. पण हा भाजपसाठी प्रश्न नसून देणगी आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी गुंड आणि माफियांना उमेदवारी देत असल्याची जोरदार टीका भाजपचे पुढारी उत्तर प्रदेशच्या प्रचार दौऱ्यात करीत आहेत. अखिलेश यादव आणि मुलायम यादव मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्यासोबत आजम खान, अतिक अहमद, मुख्तार अन्सारी दिसत होते, पण आता योगी राज्यात आपण यांना पाहिलत का? असे विचारले जाते. (ED, CBI) भाजपचा हा सवाल बरोबर आहे. योगी सरकारने सर्व गुंडांना आणि माफियांना मोडून काढले, पण त्याच भाजपने गोव्यात आजम खान, मुख्तार अन्सारी मागे पडतील अशांना उमेदवारी दिली आहे अशीही टीका केली आहे.
देशात सर्वत्रच सोयीचे राजकारण सुरू आहे
पणजीतही भारतीय जनता पक्षात बाबुश मोन्सेरात यांना उमेदवार केले तेव्हा राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी भाजपचे दिवंगत नेते आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे चिरंजीव उत्पल पर्रीकर यांनी बंड केले. बाबुश यांच्याकडे बलात्कारापासून सर्वच गुन्ह्यांच्या पदव्या आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपचे नेते ज्या चारित्र्याचे दाखले देत आहेत. ते सर्व त्यांना गोव्यात येऊन बोलता येईल काय? नीतिमूल्यांचे राजकारण उत्तरेत करायचे व गोव्यात तीच मूल्ये पायदळी तुडवायची. ज्या केंद्रीय तपास यंत्रणा महाराष्ट्रात आणि बंगालात ओव्हर टाइम करीत आहेत त्यांनी थोडे काम गोव्यातील भूमीवर केले तर पर्रीकरांच्या लढ्यास बळ मिळेल. पण देशात सर्वत्रच सोयीचे राजकारण सुरू आहे असा गंभीर आरोपही केला आहे.
सुख कशात आहे?
सुख नक्की कशात आहे, याचे धडे देशातील राजकारण्यांना आता मिळायला हवेत. सत्ता व संपत्तीचा अमर्याद हव्यास देशाचे चारित्र्य आणि समाज बुडवत आहे. हिटलरला संपूर्ण जग जिंकायचे होते, पण त्याला मरण पत्करावे लागले. यक्षाने धर्मराजाला जे अनेक प्रश्न विचारले आहेत त्यात 'उत्तम सुख म्हणजे काय?'' असा एक प्रश्न विचारलेला आहे आणि अत्यंत सावध चित्ताने युधिष्ठराने यक्षाच्या प्रश्नाला जे उत्तर दिले आहे. त्यात सुखाची उत्कृष्ट व्याख्या सामावलेली दिसते. धर्मराज म्हणतो, 'संतोषात सारे सुख आहे!'' पण सध्याच्या युगात संतोष हा शब्द हरवून गेला आहे. ज्यांचे अर्ध्यापेक्षा जास्त देशावर राज्य आहे त्यांना संपूर्ण देशावर राज्य करायचे आहे. एखाद्या प्रदेशात राजकीय विरोधकांचे राज्य आले असेल तर त्यांना काम करू द्यायचे नाही.
बंगालची जनता आज शंभर टक्के ममता बॅनर्जींच्या पाठीशी
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी हे खासदार व तरुण नेते आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच बंगालमध्येही केंद्रीय तपास यंत्रणा व राज्यपाल जास्तच सक्रिय आहेत. ममता बॅनर्जी व अभिषेक यांचे सर्व निकटवर्तीय व पक्षाचे पदाधिकारी यांना सीबीआय आणि ईडीला रोज सामोरे जावे लागते. कोळसा खाणीसंदर्भातील चौकशी बराच काळ सुरू आहे. ती थांबवायची कधी? हे फक्त केंद्राच्या हातात आहे. पण प. बंगालची जनता आज शंभर टक्के ममता बॅनर्जींच्या पाठीशी आहे व ममता बॅनर्जी ठामपणे केंद्राशी लढत आहेत. महाराष्ट्रानेही बंगालप्रमाणे लढायलाच हवे.
कारवायांचे सूत्रधार
अनिल देशमुख हे माजी गृहमंत्री ईडीच्या कारवाईमुळे तुरुंगात आहेत. इतरही मंत्री देशमुखांच्या बाजूच्या कोठडीत लवकरच जातील, अशी धमकी काही मंडळी केंद्रीय पोलिसांच्या संरक्षणात देतात तेव्हा महाराष्ट्र सरकार हे कसे सहन करते, असा प्रश्न पडतो. राज्याचे पोलीस, राज्यातील प्रशासन, राज्यातील आर्थिक गुन्हे विभाग यांना न जुमानता केंद्रीय तपास यंत्रणा एखाद्या राज्यात मनमानी करीत असतील तर भाजपविरोधी मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र यायला हवे. भारतीय जनता पक्षाचे लोक धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत व रोज दुधाने स्नान करीत नाहीत. सत्तेतून व गैरव्यवहारातून प्रचंड पैसा व मनी लाँडरिंग त्यांनी केलेच आहे.
मंत्र्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा
राज्याची आर्थिक गुन्हे शाखा अशा वेळी काय करते? महाराष्ट्राचे गृहमंत्रालय व विधी न्याय मंत्रालय यांचा जीर्णोद्धार करण्याची गरज आहे असे या वेळी वाटते. दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या केली. आत्महत्येच्या चिठ्ठीत भाजपने नेमलेले मग्रूर प्रशासक प्रफुल खोडा पटेलपासून अनेकांची नावे आहेत. डेलकरांच्या आत्महत्येबाबत राज्य सरकारने एका 'एसआयटी'ची स्थापना केली. त्या एसआयटीने प्रफुल खोडा पटेलना चौकशीसाठी साधे समन्स पाठवू नये? हे धक्कादायक वाटते. केंद्र सरकार, भाजपचे नेते महाराष्ट्र व प. बंगालशी सूडाने वागतात. राजकीय विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करतात व राज्याचे सरकार हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसले आहे. मंत्र्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली जाते व महाराष्ट्र सरकारची साधी सळसळ होत नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राणे यांची उघडपणे बाजू घेतली
मुख्यमंत्री, शरद पवार यांच्यावर घाणेरड्या शब्दांत आरोप केले जातात व आरोप करणाऱ्यांना दणका मिळत नाही. शरद पवार यांना ईडीची नोटीस मिळताच ते आक्रमक झाले व रस्त्यावर उतरले. तेव्हा पवार हे विरोधी पक्षात होते. त्याच आक्रमकतेतून आलेल्या सत्तेत मात्र शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर केंद्राच्या कारवाया सुरू आहेत. प. बंगालात केंद्रीय तपास यंत्रणा अशा सूडाच्या कारवाया करतात तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः सीबीआय, ईडीच्या कार्यालयात, कनिष्ठ न्यायालयात पोहोचतात व आपल्या माणसांना सोडवून आणतात, हे इथे खास नमूद करीत आहे. कोकणातील आमदार नीतेश राणे यांच्यावर दहशत व खुनाचा प्रयत्न यांसारखे गुन्हे नोंदले. त्यांची जामिनासाठी पळापळ सुरू आहे. पण भारतीय जनता पक्ष त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी राणे यांची उघडपणे बाजू घेतली. राणे यांच्यावर सरकार सूडभावनेतून कारवाई करीत आहे असे भाजपचे नेते म्हणतात. मग महाराष्ट्रात ईडी, सीबीआय कोणत्या उदात्त भावनेने कारवाई करीत आहेत? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे.
राजकारणात ईडी
केंद्रीय तपास यंत्रणांची प्रतिष्ठा घसरत चालली आहे. राजेश्वर सिंह हे ईडीचे सहसंचालक आता उत्तर प्रदेशातील सरोजिनी नगरमधले भाजपचे उमेदवार झाले आहेत. याचा अर्थ असा की, असे अनेक राजेश्वर सिंह केंद्रीय तपास यंत्रणेत भाजपची राजकीय चाकरी करीत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या कारवाया खोट्या, बनावट, सूडाच्या मानायला हव्यात. महाराष्ट्रात व बंगालात हे घडत आहे. (2024)साली हा काळा अध्याय संपलेला असेल व त्याची सुरुवात उत्तर प्रदेशच्या निकालाने होईल असा इशाराही यामध्ये दिला आहे.
उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकतील
ईडी, सीबीआय, एनसीबीसारख्या यंत्रणांचा राजकीय कारणांसाठी गैरवापर हे देशाच्या सर्वच स्तंभांचे अधःपतन आहे. मोदी यांचे सरकार बदनाम होण्याचे हे एक कारण आहे. उत्तर प्रदेशात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या भयाने मायावती घरी बसल्या. हा प्रकार लोकांपर्यंत गेला. चार वर्षे त्याच तपास यंत्रणांनी मुलायमसिंग यादव, अखिलेश यादव यांना घरात कोंडून ठेवले. पण अखिलेश त्या दबावाची पर्वा न करता बाहेर पडले तेव्हा आज त्यांच्या मागेपुढे जनतेचा महासागर 'झिंदाबाद'च्या घोषणा देत उसळत आहे. तपास यंत्रणांमुळे नेते घरी बसतील, पण तुमच्या विरोधात उसळलेल्या जनतेला कसे रोखणार? उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकतील अशी आज परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातही 2024 साली हेच चित्र दिसेल.
प्रतिष्ठेचे ओंडके गंगेच्या प्रवाहात वाहून चालले आहेत
ईडी, सीबीआयच्या सूडाच्या कारवाया भाजपला विजय मिळवून देणार नाही. गोव्यात भाजप पुन्हा येत नाही व उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादवांचा विजयरथ पुढे चालला आहे. रॉ आणि सीबीआय इंदिरा गांधींना पराभवापासून वाचवू शकले नाही तेथे आजच्या तपास यंत्रणा काय करणार? पुन्हा भाजपचे किरीट सोमय्या तर सरळसरळ ब्लॅकमेलिंग करतात, असे त्यांचे वर्तन आहे. हे सोमय्या ईडी कार्यालयात जातात व उद्या कुणाला बोलवायचे व दम द्यायचा तो अजेंडा ठरवतात व पुन्हा ते तसे जाहीर करतात. उद्या ईडी कुणाच्या घरी पोहोचणार हे ते आधी जाहीर करतात. त्यानुसार ईडीच्या कारवाया होतात. हे घडत असल्याने मोदी व शहांच्या प्रतिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. 2024 साली सध्याचे सरकार येत नाही हे नक्की. उत्तर प्रदेशच्या निकालाने ते स्पष्ट होईल. राम-कृष्णही म्हातारे झाले. राम-कृष्णही आले गेले. तेथे आजच्या राज्यकर्त्यांचे काय? दिसते ते एकच, सध्या नैतिकता आणि प्रतिष्ठेचे ओंडके गंगेच्या प्रवाहात वाहून चालले आहेत. सूडाचे प्रवाह आणि बिनबुडाचे राजकारण यातून महाराष्ट्राला बाहेर काढावेच लागेल!
हेही वाचा -VIDEO : भाजपा नेते किरीट सोमैयांवर शिवसैनिकांचा हल्ला; पाहा नेमकं काय घडलं?
