नवी दिल्ली Global Hunger Index २०२३:यावर्षीचा म्हणजेच २०२३ सालचा ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) जारी झालाय. या अहवालानुसार, भारताची गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार स्थानांची घसरण झाली. भारत १२५ देशांमध्ये १११ व्या क्रमांकावर आहे. केंद्रातील मोदी सरकारनं मात्र हा अहवाल फेटाळलाय.
शेजारी देशांची भारतापेक्षा चांगली कामगिरी : कन्सर्न वर्ल्डवाइड आणि वेल्ट हंगर हिल्फे या आयर्लंड आणि जर्मनीच्या एनजीओनं गुरुवारी एक जागतिक अहवाल प्रसिद्ध केला. यानुसार, ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये २८.७ च्या स्कोअरसह भारतातील उपासमारीची पातळी गंभीर आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सर्व शेजारी देशांनी भारतापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. २०२२ मध्ये भारत १२५ देशांपैकी १०७ व्या क्रमांकावर होता. या अहवालात पाकिस्तान १०२ व्या, बांग्लादेश ८१, नेपाळ ६९ व्या आणि श्रीलंका ६० व्या स्थानी आहे. दक्षिण आशिया आणि सब सहारन आफ्रिकेतील देशांनी या अहवालानुसार खराब कामगिरी केली आहे.
सरकारनं अहवालाचं खंडन केलं : केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयानं मात्र या अहवालाचं खंडन केलं. त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं की, या अहवालात हंगर इंडेक्सला चुकीच्या पद्धतीनं मोजलं गेलंय. हा अहवाल भारतातील वास्तविक परिस्थिती दर्शवत नाही, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. हा निर्देशांक दुर्भावनापूर्ण हेतूनं तयार करण्यात आल्याचा आरोपही मंत्रालयानं केला आहे.
कुपोषण दर १६.६ टक्के : अहवालात असं आढळून आलं की, भारतामध्ये जगातील सर्वाधिक १८.७ टक्के बालकांमध्ये अशक्तपणा आहे. तर कुपोषण दर १६.६ टक्के आणि पाच वर्षाखालील मुलांचा मृत्यूदर ३.१ टक्के आहे. अहवालात असंही म्हटलं आहे की, १५ ते २४ वर्षे वयोगटातील महिलांमध्ये अशक्तपणाचं प्रमाण ५८.१ टक्के आहे. यावर मंत्रालयानं सांगितलं की, एप्रिल २०२३ पासून, पोषण ट्रॅकरवर अपलोड केलेल्या पाच वर्षांखालील मुलांचा डेटा सातत्यानं वाढला आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये तो ६.३४ कोटींवरून सप्टेंबर २०२३ मध्ये ७.२४ कोटी झाला.
हेही वाचा :
- Freedom of Press in India : माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची आवश्यकता का आहे, वाचा विशेष लेख
- Cracking Down on Political Crimes : लोकशाहीची मुस्कटदाबी करणाऱ्या राजकीय गुन्हेगारीला वेसन घालण्याची गरज
