Farmers Agitation suspend : 378 दिवसांचा संघर्ष मागे; दिल्ली-हरियाणा सीमेवरून शेतकऱ्यांकडून परतीची तयारी

गेल्या वर्षात आंदोलनादरम्यान तब्बल 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू ( Deaths in farmers agitation ) झाला आहे. दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमेवर चालणारे शेतकरी आंदोलन ( Farmers Protest ) कमालीचे चर्चेत राहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे सरकारने झुकत कृषी कायदे रद्द ( Farm Laws Repealed) करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी विरोधाची धार कमी केली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर दिल्ली-हरियाणा सीमेवरील आंदोलक शेतकऱ्यांनी ( farmers agitation at Singhu on Delhi Haryana border ) परतीची तयारी सुरू केली आहे. आंदोलन स्थळावर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी तंबू हटविण्यास ( Farmers start removing tents ) सुरुवात केली आहे. एका शेतकऱ्याने घरी परतण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय ( Samyukt Kisan Morcha on farmers movement ) संयुक्त किसान मोर्चा करेल, असेही सांगितले आहे.

देशातील शेतकऱ्यांनी 26 नोव्हेंबर 2020 पासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Law) शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला एक वर्ष उलटले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे सरकारने झुकत कृषी कायदे रद्द ( Farm Laws Repealed) करण्याची घोषणा केली. मात्र, जोपर्यंत संसदेत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती.

हेही वाचा-#1YearOfFarmersProtest : जाणून घ्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रवास...तब्बल 700 शेतकऱ्यांचा आंदोलनात मृत्यू

गेल्या वर्षात आंदोलनादरम्यान तब्बल 700 शेतकऱ्यांचा ( Deaths in farmers agitation ) मृत्यू झाला आहे. दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमेवर चालणारे शेतकरी आंदोलन ( Farmers Protest ) कमालीचे चर्चेत राहिले आहे. यामध्ये पोलिसांचा लाठीचार्ज, ट्रॅक्टर रॅली ( Tractor Rally ) आणि त्यानंतर झालेला हिंसाचार, हिंसाचारानंतर शेतकऱ्यांची माघारी वाटचाल, मात्र शेतकरी नेते राकेश टिकैत ( Rakesh Tikait ) यांच्या अश्रूंनी शेतकरी आंदोलनाला पुन्हा दिलेली धार तसेच तरलखीमपूर खिरी घटना ( Lakhimpur Khiri Incident ) , या सर्व घटनांमुळे केंद्र सरकावर विरोधकांनी टीका केली होती.

केंद्र सरकारचे शेतकरी संघटनेला दिलेले पत्र

हेही वाचा-Farm Laws To Be Rolled Back : कृषी कायदे रद्द: पाहा, कोण काय म्हणाले?

हेही वाचा-Kisan Mahapanchayat : मोदींवर भरवसा नाही.. MSP कायदा मंजूर केल्याशिवाय शेतकरी आंदोलन मागे नाही - टिकैत

काय होते कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप -

1) कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) विधेयक 2020

• काय होता शेतकऱ्यांचा आक्षेप -

शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की ते त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार उत्पादन विकण्यास त्यांना मुभा नाही. तसेच बाजार समितीनुसार अन्य ठिकाणी माल साठवणुकीच्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे ते चांगला भाव मिळेपर्यंत शेतमाल घेऊन वाट पाहू शकत नाहीत.

हेही वाचा -Farm Laws Repealed : 'अन्नदात्यानं सत्याग्रह करून अहंकाराचं डोकं खाली झुकवलं'; राहुल गांधींचे टि्वट

2) किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा 2020

• काय होता शेतकऱ्यांचा आक्षेप-

शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की मोठ्या कंपन्या वादग्रस्त परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील आणि पिकांची किंमत ठरवतील. मोठ्या कंपन्या छोट्या शेतकऱ्यांशी तडजोड करणार नाहीत.

3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020-

• काय होता शेतकऱ्यांचा आक्षेप -

असामान्य परिस्थितीसाठी किंमती इतक्या जास्त असतील की सामान्य माणसाला उत्पादनांची खरेदी करणे शक्य होणार नाही. कॉर्पोरेट जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीवर सूट देऊन पिकांचा खर्च कमी करू शकतात. कंत्राटी शेतीचे सध्याचे स्वरूप अलिखित आहे, असा शेतकऱ्यांचा आक्षेप होता.