भाजपा, जजपाच्या नेत्यांवर बहिष्कार, शेतकरी आंदोलन महापंचायतीत निर्णय

हजारो शेतकऱयांच्या उपस्थितीमध्ये शनिवारी महापंचायतचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महापंचायतची अध्यक्ष स्थान सतबीर पहलवान बरसोला यांनी भूषवलं. महापंचायतीमध्ये खाप पंचायतींच्या 18 प्रमुखांनी सहभाग घेतला होता.

नवी दिल्ली - गेल्या दोन महिन्यापासून शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनी गालबोट लागले. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या आंदोलनातून माघार घेत घराची वाट धरली. भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यांचे भावनिक आवाहन ऐकून हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेशमधून शेतकरी मोठ्या संख्येने पुन्हा गाझीपूर, सिंघू सीमेवर येत आहेत. हजारो शेतकऱयांच्या उपस्थितीमध्ये शनिवारी महापंचायतचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महापंचायतची अध्यक्ष स्थान सतबीर पहलवान बरसोला यांनी भूषवलं.

महापंचायतीमध्ये खाप पंचायतींच्या 18 प्रमुखांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी जिल्ह्यातील लोकांना भाजपा, जजपाच्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकण्यात यावा, असे आवाहन केले. विवाह सोहळे व इतर कार्यक्रमात त्यांना निमत्रंण पाठवण्यात येणार नाही, असे ठरवण्यात आले. 7 फेब्रुवरीला खटकड टोलपासून ते दिल्लीतील टिकरी बॉर्डरपर्यंत पायी मार्च काढण्याचे बैठकीत ठरवण्यात आले.

गेल्या दोन महिन्यापासून आंदोलन सुरू -

आतापर्यंत देशात झालेल्या आंदोलनापैकी एक प्रभावशाली आंदोलन शांतेतत दिल्लीत सुरू होते. मात्र, प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागल्यानंतर आंदोलनाला गालबोट लागले आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये दिल्लीतील विज्ञान भवनात चर्चेच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. यात दीड वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. तर जोपर्यंत तीन कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. एमएसपीची हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. पंजाब, केरळनंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही कृषी कायद्याविरोधात विधेयक पारित करण्यात आले आहे.