नवी दिल्ली :27 जानेवारी 2023 रोजी दिल्ली विद्यापीठात मोदींवरील प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्युमेंटरी प्रसारित केल्याचा आरोप करत दिल्ली विद्यापीठाने एनएसयूआय विद्यार्थी नेता लोकेश चुग याला एका वर्षासाठी निलंबित केले आहे. सोमवारी एनएसयूआयचे प्रदेशाध्यक्ष कुणाल सेहरावत, राष्ट्रीय सचिव आणि राज्य प्रभारी नितीश गौर आणि इतर विद्यार्थी नेत्यांनी प्रॉक्टर रजनी अब्बी यांची भेट घेऊन या निलंबनाबाबत निवेदन सादर केले. विद्यार्थी नेता लोकेश चुग याचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती विद्यार्थी संघटनेने केली आहे. तसेच निलंबन मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे.
'विद्यापीठ प्रशासनाची एकतर्फी कारवाई' : दिल्लीचे प्रभारी नितीश कुमार यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, 27 जानेवारी रोजी दिल्ली विद्यापीठाच्या परिसरात बीबीसीची डॉक्युमेंटरी दाखवली जात होती, तेव्हा अनेक विद्यार्थी नेते तेथे उपस्थित होते. परंतु सरकारच्या दबावाखाली विद्यापीठ प्रशासन फक्त एकतर्फी कारवाई करत आहे. या प्रसारणावेळी भाजपची विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अक्षित दहिया देखील उपस्थित होते, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
'कॅम्पसमध्ये डॉक्युमेंटरी दाखवणे गुन्हा आहे का?' : एनएसयूआयचे प्रदेशाध्यक्ष कुणाल शेरावत यांनी रजनी आबी यांना निवेदन देऊन विद्यार्थी नेते लोकेश चाळक यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले की, 'पंतप्रधानांचे सत्य उघड करणारी डॉक्युमेंटरी दाखवण्यावर विद्यापीठ प्रशासन इतके नाराज का? कॅम्पसमध्ये डॉक्युमेंटरी दाखवणेही गुन्हा ठरला आहे का? कुणाल म्हणाले की, जर डॉक्युमेंटरीत काही गडबड असेल तर सरकारने त्यावर बंदी का घातली नाही? प्रॉक्टर रजनी अब्बी आता जबाबदार पदावर आहेत हे विसरता कामा नये. सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच दृष्टीने पाहणे हे त्यांचे काम आहे'.
'अभविपचे सदस्यही कार्यक्रमाला उपस्थित' :विद्यार्थी नेता आणि एनएसयूआयचे राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग म्हणाले की, 'आमची संघटना ही डॉक्युमेंटरी प्रसारित करण्यास घाबरत नाही. हा डॉक्युमेंटरी आम्ही देशभरातील वेगवेगळ्या कॅम्पसमध्ये दाखवली आहे. पण 27 जानेवारी 2023 रोजी जेव्हा या डॉक्युमेंटरीचे प्रदर्शन दिल्ली विद्यापीठात झाले, तेव्हा हा कार्यक्रम माझ्याकडून आयोजित करण्यात आला नव्हता. तिथे उपस्थित असलेल्या माध्यमांनी माझी प्रतिक्रिया द्यायला माझ्याशी संपर्क साधला. माझ्यासोबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अक्षित दहियाही उपस्थित होते. मात्र दिल्ली विद्यापीठ प्रशासनाने माझ्यावरंच एकतर्फी कारवाई केली'.
हेही वाचा :Delhi Government Budget : 'ही उघड गुंडगिरी'.. दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी न दिल्याने केजरीवालांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
