नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर होणार नाही. आम आदमी पार्टीच्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती देण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारचा आज सादर होणारा अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात आला आहे. बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासापेक्षा जाहिराती/प्रसिद्धीसाठी अधिक निधीची तरतूद आहे. याबाबत गृहमंत्रालयाने स्पष्टीकरण मागवले आहे. केजरीवाल सरकारमध्ये पहिल्यांदाच अर्थमंत्री कैलाश गेहलोत मनीष सिसोदिया यांच्या जागी अर्थसंकल्प सादर करणार होते.
'ही केंद्र सरकारची गुंडगिरी' :दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काल पक्षाने याबाबत ट्विट करत म्हटले की, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले आहे की उद्या अर्थसंकल्प सादर होणार होता आणि आज संध्याकाळी केंद्र सरकारने त्याला स्थगिती दिली. ही सर्रास गुंडगिरी सुरू आहे. दिल्लीचे अर्थमंत्री कैलाश गेहलोत यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारी विधानसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले.
अर्थसंकल्पाबाबत संशय :मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे संशयाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्लीचा अर्थसंकल्प सामान्यत: उपराज्यपालांमार्फत मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. ही एक औपचारिकता असते. गृह मंत्रालयाने मंजुरी देण्यापूर्वी त्या बदल्यात काही स्पष्टीकरण मागितले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद कमी आहे, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प थांबलेला नाही, काही खुलासा मागितला आहे. दिल्ली सरकारने उत्तर पाठवले आणि मंगळवारी सकाळपर्यंत मंजुरी मिळाल्यास अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो.