हैदराबाद : सुमारे सहा आठवड्यांपुर्वी, दक्षिण कोरियाने कोविड-19 ची पहिली काही प्रकरणे अत्यंत काळजीपुर्वक हाताळली. परंतु 'रुग्ण 31' नंतर सारे काही पालटले. प्रकरण 31 किंवा रुग्ण 31 असे नाव देण्यात आलेल्या महिलेने बेफिकीरपणे चर्च, रुग्णालये आणि सार्वजनिक स्थळी भेट दिली होती आणि हजारो निष्पाप दक्षिण कोरियाई नागरिकांना संसर्ग घडवून आणला. लक्षणे न आढळून येणाऱ्यांकडून विषाणूचा प्रसार होत आहे हे सरकारच्या लक्षात आले आणि त्यांनी तातडीने पावले उचलली. त्याचप्रमाणे, भारतातदेखील निझामुद्दीन मरकझमुळे संसर्गांमध्ये तीव्र वाढ नोंदविण्यात आली.
13 ते 15 मार्चदरम्यान देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो लोकांनी नवी दिल्ली येथील निझामुद्दीन भागात आयोजन करण्यात आलेल्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग घेतला. निझामुद्दीनमधील तबलिगी जमातीचा कार्यक्रमास उपस्थिती लावणाऱ्या इंडोनेशियन समुहाची चाचण्या पॉझिटीव्ह आल्यानंतर तेलंगण सरकारने तातडीने केंद्राला सावध केले. लवकरच सरकारच्या लक्षात आले की, कोविड-19 मुळे तेलंगणमध्ये झालेले 6 मृत्यू आणि आंध्र प्रदेशातील काही पॉझिटीव्ह प्रकरणाचा संबंध निझामुद्दीन येथील कार्यक्रमाशी आहे. पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सदरम्यान मरकझमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांना शोधून काढण्यात यश आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जोपर्यंत सहभागी झालेल्या सर्व लोकांची माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत पॉझिटीव्ह प्रकरणांबाबत स्पष्टपणे अनुमान लावता येणार नाही. वैद्यकीय तपासणी करणे, बाधित लोक आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचे विलगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
कोविड-19 ही सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी असल्याचे केजरीवाल सरकारने 12 मार्च रोजी घोषित केले आणि भव्य जमाव किंवा गर्दीवर बंदी घातली होती. सुरुवातीला एका ठिकाणी एकावेळी केवळ 200 लोक एकत्र येऊ शकतात असा सल्ला दिला आणि एका दिवसात हा आकडा 50 वर आणण्यात आला. तबलिगी जमातीने हजारो जणांच्या उपस्थितीत ही बैठक कशी आयोजित केली आणि कोणी या बैठकीचा कट रचला हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकांचा जीव धोक्यात घालत धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करणाऱ्या मौलाना मुहम्मद साद याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला, जमातीचा म्होरक्या भूमिगत झाला.
एकीकडे दिल्ली सरकार हे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात समाधान मानत आहेत, परदेशातून आलेले नागरिक, विशेषतः मलेशिया आणि इंडोनेशिया येथील कोरोनाबाधित रुग्ण, स्वतःच्या प्रवासाची माहिती लपवत आहेत. दिल्ली सरकारने 3 मार्चपासून आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी विशेष व्हिसा यंत्रणा सादर केली. दिल्लीत आलेल्या दोन परदेशी पर्यटकांची चाचणी पॉझिटीव्ह आली असून त्यापैकी एक जण कोईंबतूर येथे मृत्यूमुखी पडला आहे, याबाबत सरकारी यंत्रणेमध्ये जागरुकता असती तर आपण मोठा धोका थोपवू शकलो असतो. किमान निझामुद्दीन प्रसंगानंतर सरकारने गर्दी कमी करताना अतिरिक्त सतर्कता पाळणे गरजेचे आहे. देशव्यापी लॉकडाऊन संपण्यापुर्वी कोठेही गर्दी जमा होण्याचा प्रसंग घडू नये. स्थलांतरित कामगारांचा लोंढा हा केवळ उत्तर प्रदेश आणि बिहारसाठी नाही तर संपुर्ण देशासाठी धोका आहे.
ज्या वेगाने नव्या कोरोना विषाणूचा जगभरात प्रसार होत आहे, तो अत्यंत चिंताजनक आहे. जगभरात या विषाणूने 50,000 लोकांचा बळी घेतला असून ही प्रकरणे 9.5 लाखापर्यंत पोहोचली आहेत. सुरुवातीला या महामारीस कमी महत्त्व देणाऱ्या अमेरिकेने महामारी संपेपर्यंत 2.5 लाख मृत्यू होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. इटलीमध्ये सुरुवातीला 100 प्रकरणे आढळून आल्यानंतर काही आठवड्यांमध्येच हा आकडा लाखोंच्या घरात गेला. जरी भारतात याचा परिणाम कमी असला तरी निझामुद्दीनसारख्या प्रकरणांमुळे संसर्ग वाढीस लागू शकतो.
तबलिगी जमातीच्या प्रसंगानंतर, केंद्राने देशातील विषाणूचे 20 हॉटस्पॉट्स शोधून काढले आहेत. दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ आणि राजस्थानसह सहा राज्यांमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे आढळून येत आहेत. लॉकडाऊननंतर बाहेर पडण्यासाठी अंमलबजावणी करता येईल अशा योग्य धोरणाचा प्रस्ताव मांडण्यास पंतप्रधानांनी राज्यांना सांगितले. या धोरणांचा भाग म्हणून, आणखी काही आठवड्यांकरिता लॉकडाऊन वाढविण्यात येण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान, लोकांना शोधून त्यांची चाचणी करण्याची, बाधित लोकांचे विलगीकरण करण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे, कोविड-19 पेक्षा भीती ही अधिक मोठी समस्या आहे. सुप्त शत्रूशी लढा देत असताना कोणत्याही टप्प्यावर सरकारकडून हलगर्जीपणा झाल्यास संपुर्ण देश धोक्यात येऊ शकतो.
हेही वाचा :कोरोनावर लस बनवणे इतके का अवघड..?
