नवी दिल्ली - केजरीवाल सरकारने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (भाकप) नेते कन्हैया कुमारवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. यावर कन्हैया कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि सत्य काय आहे, हे जगाला कळावे, असे कन्हैया कुमार यांनी म्हटले आहे.
देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास परवानगी दिल्याबद्दल दिल्ली सरकारचे आभार. दिल्ली पोलीस आणि वकिलांना आग्रह आहे की, त्यांनी हा खटला जलदगती न्यायालयामध्ये चालवावा. टीव्हीवरील 'आप की आदालत' च्याऐवजी कायद्याच्या न्यायालयामध्ये न्याय द्यावा, असे कन्हैया कुमार यांनी म्हटले आहे.
पूर्णपणे आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि लोकांचे देशातील मुळ मुद्यांवरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी देशद्रोह सारख्या कायद्याचा कशाप्रकारे चुकीचा वापर करण्यात आला, हे देशाला कळायला हवे, यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयामध्ये चालवला जावा, असेही कन्हैया कुमार म्हणाले.
देशद्रोह खटल्या प्रकरणी कायदेशीर प्रकियेनुसार 90 दिवसांच्या आतमध्ये आरोपपत्र दाखल करावे लागते. मात्र, कित्येक महिने आणि वर्षांनंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. जेव्हा मी लोकसभा निवडणुक लढण्यासाठी उभा राहिलो. तेव्हा आरोपपत्र दाखल झाले होते. आता बिहार विधानसभा निवडणुक येत आहे. त्यामुळे आता पुन्हा खटला चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे कन्हैया कुमार म्हणाले.
देशद्रोह खटला : 'कन्हैया कुमारने मानले केजरीवालांचे आभार', म्हणाला...'खरे काय ते जगालाही कळू द्या'
काय प्रकरण ?
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामधील एका कार्यक्रमामध्ये ९ फेब्रुवारी २०१६ ला कन्हैया कुमारने कथित देशविरोधी घोषणा दिल्या होत्या, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती. पुराव्याचा अभाव असल्यामुळे त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली होती. कन्हैयाने त्याच्या विरुद्धचे आरोप खोटे असल्याचा दावा केला आहे.
संसद हल्ल्यातील सूत्रधार अफजल गुरू याच्या फाशीविरोधात हा कार्यक्रम घेण्यात आला. जेएनयूत झालेल्या या कार्यक्रमातील गोंधळाचे पडसाद देशभरात उमटले होते. 14 जानेवरीला दिल्ली पोलिसांनी सीआरपीसी 173(2) कलमाअंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. यापूर्वी 10 जानेवरीला स्पेशल सेलने दिल्ली सरकारकडे कन्हैयावर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यासाठी परवानगी मागितली होती. त्यावर आज केजरीवाल सरकारने खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे.
