चंदीगड - केंद्र सरकारने मागील महिन्यात तीन कृषी कायदे आणले आहेत. या कायद्यांना पंजाब आणि हरयाणा राज्यातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. राज्यभर आंदोलने आणि निदर्शने सुरू असतानाच पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी चार नवी विधेयके आणली आहेत. त्यानुसार तांदुळ आणि गहू जर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी/विक्री केला तर कमीत कमी ३ वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद विधेयकात केली आहे.
पंजाब सरकारने एमएसपीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी 'फार्मर्स अ‌ॅग्रीमेंट ऑन प्राईज अ‌ॅश्युरन्स अ‌ॅन्ड फार्म सर्व्हिसेस अ‌ॅक्ट -२०२०' हे विधेयक मंजूर केले आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी पंजाब विधासभेत एकूण चार विधेयके मांडली आहेत. हा कायदा पास झाला तर राज्यात एमएसपीपेक्षा कमी दराने मालाची खरेदी/विक्री करता येणार नाही. जर कोणी या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याला किमान ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड होणार आहे. विरोधी पक्षांनीही या विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी केले आहे.