नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि फारूख अब्दुल्ला यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले आहे. कलम 370 पुन्हा लागू करा, अशी मागणी मेहबुबा मुफ्ती आणि फारूख अब्दुल्ला यांनी केली होती.
प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, या दोघांनाही भारतात राहण्याचा अधिकार नाही. त्यातील एक म्हणतो, चीनच्या मदतीने कलम 370 पुन्हा लागू करू. चीन भारतावर आक्रमण करू इच्छितो आणि हे चीनची मदत मागण्याची भाषा वापरतात. यावरून जागतिक पातळीवर वेगळा संदेश जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
जम्मू काश्मीरमधील नेते आक्रमक...
गेल्यावर्षी कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला प्राप्त असलेला विशेष दर्जाही नाहीसा झाला होता. मात्र हा दर्जा परत मिळावा, यासाठी काश्मीरमधील सहा मोठे पक्ष एकत्र आले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी), पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी 'पिपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिकलेरेशेन' संघटनेची घोषणा केली आहे.
भाजपाविरोधात लढा देण्यासाठी गुपकरची उभारणी...
गुपकर घोषणापत्रावर सह्या केलेल्या आणि संघटना स्थापन केलेल्या काश्मीरी नेत्यांनी पहिली पत्रकार परिषद घेतली. केंद्र सरकारने मागील वर्षी ५ ऑगस्टला काश्मीरची स्वायत्तता काढून घेतली. ही स्वायत्तता पुन्हा मिळविण्यासाठी काश्मीरी नेत्यांची एकी झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने लढा देऊन काश्मीरची स्वायत्तता माघारी घेण्याचा निर्धार नेत्यांनी केला आहे. गुपकर घोषणापत्रासाठी एकत्र आलेली संघटना देशविरोधी नाही तर भाजप देशविरोधी, असे फारुख अब्दुल्ला म्हणाले आहे.
केंद्र सरकारच्या जमीन कायद्यातील बदलांना विरोध...
पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन' मध्ये सहभागी असलेल्या काश्मीरी पक्षांनी नव्या जमीन कायद्यातील बदलांचा विरोध केला आहे. जम्मू काश्मीर विकायला काढलंय, अशा भावना नेत्यांनी व्यक्त केल्या. 'पीपल्स डेमॉक्रॅटीक पार्टी' ही संघटना काश्मीरातील सर्व पक्षांनी मिळून स्थापन केली आहे. काश्मीरची स्वायत्तता पुन्हा माघारी घेण्याचा उद्देश यामागे आहे.
