नवी दिल्ली -केरळच्या समुद्र किनाऱ्यावर मासेमारी करत असताना इटलीच्या मालवाहू जहाजावरील जवानांनी(मरिन्स) दोन भारतीय मच्छिमारांना लुटेरे असल्याचे समजून गोऴीबारात ठार केले होते. ही घटना 15 फेब्रुवारी 2012 साली घडली होती. या प्रकरणी खटला बंद करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मृत मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना आधी इटलीने नुकसानभरपाई द्यावी, त्यानंतर खटला मागे घेण्यास न्यायालय परवानगी देईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी मृतांच्या नातेवाईकांचे काय म्हणणे आहे, हे ऐकून घ्यावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आधी इटलीला नुकसान भरपाई भरू द्या...मरिन केस बंद करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
खटला मागे घेण्यास मृत मच्छिमारांच्या कुटुंबियांचा आणि नातेवाईकांचा विरोध असू शकतो. त्यांचे म्हणणेही ऐकून घ्यायला हवे. पीडित कुटुंबियांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय खटला मागे घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संग्रहित छायाचित्र
केरळ उच्च न्यायालयाने खटला मागे घेतल्याशिवाय इटलीच्या जवानांना कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकार या प्रकरणी खटला मागे घेण्यास तयार आहे. कारण, इटली दोषी जवानांविरोधात त्यांच्या देशात खटला चालविण्यास तयार आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, न्यायालयाने खटला मागे घेण्यास नकार दिला.
खटला मागे घेण्यास मृत मच्छिमारांच्या कुटुंबियांचा आणि नातेवाईकांचा विरोध असू शकतो. त्यांचे म्हणणेही ऐकून घ्यायला हवे. पीडित कुटुंबियांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय खटला मागे घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्र लवादाने घेतलेल्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला मागे घेण्याची विनंती केली. इटलीने फौजदारी खटला चालवण्याचे आश्वासन दिले असून खटला मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, आधी इटलीने नुकसान भरपाई द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.