नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला सुरुवात झाली आहे. आज लोकसभा सत्राच्या पहिल्याच दिवशी विवादास्पद 'तिहेरी तलाक विधेयक' मांडण्यात आले. काँग्रेस आणि एआयएमआयएम या विरोधी पक्षांनी यावेळी गोंधळ घातला. यावेळी एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तलाक पीडितेच्या पतीला जर तुरुंगात टाकण्यात आले, तर ती व्यक्ती त्या महिलेला पोटगी कशी देणार ? असा सवाल उपस्थित केला.
खासदार असाऊद्दीन ओवेसी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुस्लीम महिला (लग्न हक्क आणि संरक्षण ) विधेयक २०१९ या कायद्यानुसार बऱ्याच चर्चेनंतर मुस्लीम महिलेला तत्काळ घटस्फोट(तलाक) देणाऱ्या पतीला ३ वर्षांची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसभेत विरोधकांनी केलेल्या गदारोळानंतर हे विधेयक पुन्हा एकदा मांडण्यात आले. यावरती घेण्यात आलेल्या मतदानामध्ये 186 सदस्यांनी याला आपले समर्थन दिले तर 86 सदस्यांनी याच्या विरोधात मतदान केले.
गेल्या वर्षी हे विधेयक लोकसभेमध्ये पारित झाले होते. पण राज्यसभेमध्ये अडकून राहिले आहे. सरकारचे १७ व्या लोकसभेतील हे तिहेरी तलाक हे पहिलेच विधेयक आहे. पण या पहिल्याच विधेयकाच्या वेळी काँग्रेस आणि एआयएमआयएम या विरोधी पक्षांनी गोंधळ घालत विरोध केला.
काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले की, या विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांच्या स्थितीत काहीही सुधारणा होणार नाही. या विधेयकामुळे आताचा नागरी आणि गुन्हे कायदा पराभूत होईल आणि संविधानातील कलम 15 अपवाद वगळता यामध्ये कोणताही दावा करु शकणार नाही.
एआयएमआयएमचे खासदार असाऊद्दीन ओवेसी म्हणाले की, जर त्या महिलेच्या पतिला अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले असेल तर ती व्यक्ती त्या महिलेला पोटगी कशी देणार ? हा कायदा असंवैधानिक आहे. आणि संविधानाच्या कलम १४ आणि १५ याचे उल्लंघन करणारा आहे. आपल्या संविधानामध्ये घरघूती हिंसाचार कायदा २००५, सीआरपीसी कलम १२५ आणि मुस्लिम महिला लग्न कायदा यांसारखे कायदा अस्तित्वात असताना या विधेयकाची गरज का आहे ? हा प्रश्नही यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. या विधेयकाचे रूपांतर जर कायद्यात झाले तर हा महिलांवर खूप मोठा अन्याय होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
