न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार उघड केल्यामुळे न्यायाधीशांवरच कारवाई!

न्यायमूर्ती राकेश कुमार यांच्याकडे सुरु असलेले तसेच प्रलंबित असलेले सर्व खटले त्वरीत मागे घेण्यात यावेत. असे आदेश पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिले. राकेश कुमार हे पुढील सूचना मिळेपर्यंत आपल्या कक्षामध्ये बसून राहतील, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

पटना - पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आज एका वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे असलेले सर्व खटले मागे घेण्याचे आदेश दिले. एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याविरूद्ध खटल्याची सुनावणी सुरू असताना, राकेश कुमार या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार समोर आणला होता. त्यानंतर, मुख्य न्यायाधीशांनी हा निर्णय घेतला.

न्यायमूर्ती राकेश कुमार यांच्याकडे सुरु असलेले, तसेच प्रलंबित असलेले सर्व खटले त्वरीत मागे घेण्यात यावेत. असे आदेश पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिले. राकेश कुमार हे पुढील सूचना मिळेपर्यंत आपल्या कक्षामध्ये बसून राहतील असेही या आदेशात म्हटले आहे.

रामैय्या या आयएएस अधिकाऱ्यावरील खटला सुरु असताना, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असताना देखील कनिष्ठ न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला जामीन कसा दिला? असा प्रश्न राकेश कुमार यांनी उपस्थित केला होता. रामैय्यासारख्या एका भ्रष्ट अधिकाऱ्याला नेहमीचे न्यायाधीश सुट्टीवर असल्यामुळे बदली न्यायाधीशांकडून जामीन दिला गेला, असेही ते म्हणाले होते.

यानंतर एका अहवालात, पटना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला उद्देशून राकेश कुमार म्हणाले होते की, कनिष्ठ न्यायालयाकडून आलेल्या कोणत्याही खटल्याकडे वरिष्ठ न्यायालयात म्हणावे तितक्या गांभीर्याने घेतले जात नाही. अगदी माझ्या विरोधानंतरही, गंभीर आरोप असलेल्या एका न्यायाधीशाला अगदीच छोटी शिक्षा देऊन सोडण्यात आले होते, असे ते म्हणाले.

कुमार यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देखील फटकारले होते. घराच्या दुरुस्तीचे कारण सांगून, महिनो-महिने सरकारी अतिथी गृहामध्ये राहून तुम्ही जनतेचा पैसा वाया घालवत आहात, असे न्यायमूर्ती म्हणाले होते.

यानंतर, राकेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या अहवालाच्या प्रती या भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालय तसेच पंतप्रधानांच्या कार्यालयातही पाठवल्या जातील.