गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये, वृत्तमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या हिंसक गुन्ह्यांना राष्ट्रीय गुन्हे संशोधन विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालात स्थान मिळणे बंद झाले आहे. अहवालात कोणकोणती माहिती असावी आणि विशिष्ट श्रेणीतील गुन्ह्याला कितपत महत्त्व मिळावे हे सत्तेत असणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीनुसार ठरते. राष्ट्रीय गुन्हे संशोधन विभागाच्या नव्या 2019 मधील 'भारतातील गुन्हे' या अहवालात एका विशिष्ट प्रकारच्या गुन्ह्याला महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त होणे आवश्यक होते. यामध्ये 2018 वर्षात घडलेल्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या अहवालात गोहत्या किंवा गोमांस व्यापार करण्याच्या संशयावरुन अल्पसंख्यांक समुदायातील लोकांना संतप्त जमावाकडून होणारी मारहाण (मॉब लिंचिंग) यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश गरजेचा होता. द्वेषपुर्ण बातम्या पसरवणारी व्हॉटसअॅपसारखी नवीन पिढीतील संदेशवहनाची साधने ही काही मृत्यूंसाठी कारणीभूत आहेत. गोहत्या बंदीमुळे उत्तर भारतीय खेड्यांमध्ये उद्भवलेल्या तणाव आणि हिंसाचाराबाबत गुन्हे संशोधन विभागाच्या अहवालात मौन बाळगण्यात आले आहे. आधी कत्तलखान्यात सोडली जाणारी भटकी गुरे-ढोरे आता शेत आणि घरांवर अतिक्रमण करीत आहेत. परिणामी, अस्वस्थता आणि हिंसाचार निर्माण होत आहे. संस्कृतीरक्षक लोक आणि दंडात्मक कायद्याच्या भीतीने लोकांच्या निरुपयोगी प्राण्यांबाबत कोणतीही कृती करताना बंधने येत आहेत. यामुळे, शेतजमीनींची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
खरंतर, संतप्त गावकऱ्यांमधील संघर्षाचे ग्रामीण दंगलींच्या श्रेणीत वर्गीकरण करणे आवश्यक होते, मात्र या अहवालाची निर्मिती करणाऱ्यांना ही गोष्ट गैरसोयीची वाटली असावी. वर्ष 2016 पर्यंत गुन्हे संशोधन विभागाच्या अहवालात 'कृषीसंदर्भातील दंगल' अशी श्रेणी अस्तित्वात होती. या श्रेणीतील गुन्ह्यांमध्ये 2014 (628 प्रकरणे) ते 2015 (2683 प्रकरणे) दरम्यान 327 टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली. ग्रामीण भागातील दंगलींमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ आढळून आली यामागे ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे अपयश किंवा जमीन वाद ही कारणे असू शकतात. यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांमध्ये ही श्रेणी काढून टाकण्यात आली होती. कोणतीही श्रेणी काढून टाकण्याविषयी सहसा दिले जाणारे स्पष्टीकरण म्हणजे, गुन्ह्यांची संख्या विशेष नसल्याने त्यावर विशेष भर देण्याची आवश्यकता नाही. एकीकडे, कृषी क्षेत्रातील वाढता तणाव आणि आपल्या दयनीय अवस्थेची प्रशासनाने नोंद घ्यावी यासाठी शेतकऱ्यांकडून आंदोलने पुकारली जात असताना, अहवालातून ही श्रेणी काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ही बाब आश्चर्यजनक आहे.
कृषी क्षेत्राची परिस्थिती सध्या संवेदनशील आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या कारणांबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारची धडपड राहिली आहे. देशाने 1991 साली नव्या आर्थिक सुधारणा राबविण्यास सुरुवात केली आणि नगदी पिकांच्या शेतीस प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतरच ही परिस्थिती ओढवण्यास सुरुवात झाली. भरघोस उत्पन्नाच्या आशेने शेतकऱ्यांनी गावातील सावकारांकडून अवाजवी व्याज दराने कर्जे घेतली. परंतु जेव्हा कीटकनाशके किंवा अस्थिर पर्जन्यमान किंवा अयोग्य सिंचनामुळे या पिकांचे नुकसान झाले, या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. वर्ष 2018 मधील आकडेवारीनुसार, शेती आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. दुसरीकडे, 2017 च्या तुलनेत बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. वर्ष 2018 दरम्यान 12,936 बेरोजगार तरुणांनी आत्महत्या केली. बहुतांश शासनांना ही आकडेवारी आवडणार नाही. परंतु बेरोजगारीचे प्रमाण 42 वर्षांचा उच्चांक गाठल्यासंदर्भातील अहवाल समोर येत आहेत. अशावेळी, गुन्हे संशोधन विभागाच्या पुढील अहवालात काय परिस्थिती असेल या विचाराने एखाद्याचा थरकाप उडेल.
शासन आणि राजकीय पक्षांना भीती दाखवणारी आणखी एक आकडेवारी म्हणजे महिलांविरोधातील गुन्हे. वर्ष 2018 मध्ये, दर 15 मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार झाला आणि 84 टक्के गुन्हेगार हे पीडितेच्या ओळखीतील होते. केवळ 33, 356 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, यामुळे या गुन्ह्याचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. हा गुन्हा प्रतिष्ठेशी निगडीत असल्याने, नोंदणीकृत गुन्हे म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक असतील. आपल्या देशात ज्या अत्यंत वाईट आणि असंवेदनशील पद्धतीने या गुन्ह्यांची हाताळणी केली जाते, त्याबद्दल वाचून किंवा ऐकून, बरेचसे इतर पीडित पोलीस स्थानकात जाण्यास घाबरतात. सहसा ग्रामीण भागांमध्ये हा नियम असून बलात्कार का घडला याबाबत पोलीसांचा वेगळा दृष्टीकोन अस्तित्वात असतो. काही वर्षांपुर्वी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी 'पुरुष हे पुरुषच असतात' अशा प्रकारचे वक्तव्य करुन, त्यांच्या पक्षातील काही नेत्यांविरोधातील बलात्काराचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले होते. याअगोदर 2012 साली देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होऊनदेखील सरंजामशाही मानसिकता जोपासणाऱ्या राजकीय वर्गाच्या विचारसरणीत कोणताही बदल झालेला नाही. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या लढाईचे उदाहरण घ्या. तिने निग्रहाने दिलेल्या लढ्यामुळे सत्ताधीश पक्षातील राजकीय नेत्यावरील दोषारोप सिद्ध झाले. योगायोगाने, हा राजकीय नेता उत्तर प्रदेशातील होता जेथे महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे.