श्रीनगर - नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला आणि उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या पक्षाच्या 16 नेत्यांची सुटका करावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. यावरती जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला या 16 पैकी कोणत्याही नेत्याला ताब्यात घेण्यात आले नव्हते, असे स्पष्ट केले आहे. केवळ या नेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना काही 'सावधगिरी बाळगून' हवे तिकडे फिरण्यासाठी मुभा देण्यात आली होती, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
याचिकांवर प्रशासनाचा प्रतिसाद नोंदवताना वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता बशीर अहमद डार यांनी ‘या 16 जणांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई चालू नव्हती किंवा तसा विचार केला जात नव्हता. असे असतानाही या याचिका दाखल होणे हे केवळ आश्चर्यकारकच नव्हे तर धक्कादायकही आहे,’ असे सांगितले आहे.
काश्मीर रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक म्हणाले की, मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीर संदर्भात काही घटनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर काही घटकांद्वारे प्रदेशातील शांतता भंग होऊ शकते आणि काही नेते व शांततेसाठी त्यांना चिथावू होऊ शकतात, हा विचार करून काही उपाययोजना केल्या होत्या.
तथापि, कोणत्याही नेत्यांविरोधात प्रतिबंधात्मक निरोधक कायदा किंवा ठोस कायद्यानुसार कोठडी देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला नाही. केवळ त्यांच्या सुरक्षेसाठी काही विशिष्ट दक्षता घेऊन त्यांना हवे तिकडे मोकळेपणाने जाण्यास मुभा दिली होती, असे ते म्हणाले.