प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ( Allahabad High Court ) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, लग्न मोडणे हा घटस्फोटाचा कायदेशीर आधार बनला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी विविध आदेशांमध्ये दिलेले निर्णय आणि निर्देशांचे पालन करून हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये ( Hindu Marriage Act Amendment ) आवश्यक सुधारणा करण्याचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र ( High court news ) सरकारला केली आहे.
घटस्फोट मंजूर करण्यात उशीर झाल्यास दोन्ही पक्षांचे नुकसान :पती-पत्नी एकदा वेगळे झाले आणि हे विभक्त दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास त्यांच्यातील संबंध सुधारण्यास कोणताही वाव उरत नाही, असे उच्च न्यायालयाने ( legal basis for divorce ) म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत, जेव्हा जोडीदारांपैकी एकाने घटस्फोटासाठी अर्ज केला तेव्हा हे लग्न पूर्णपणे मोडले आहे, हे चांगले समजू शकते. पती-पत्नीमधील संबंध सुधारण्यासाठी कोणताही वाव उरलेला नाही हे नीट समजल्यावर असे म्हणता येईल. अशा परिस्थितीत घटस्फोट मंजूर करण्यात उशीर झाल्यास दोन्ही पक्षांचे नुकसान होईल. हिंदू विवाह कायद्यात या संदर्भात कोणताही कायदा नसताना, न्यायालये विवाह मोडून काढता न येणारी घटस्फोटाच्या आधारावर घटस्फोटाचा आदेश देऊ शकत नाहीत.
घटस्फोट मंजूर करण्यास विलंब होता कामा नये :न्यायमूर्ती सूर्यप्रकाश केसरवानी आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने आयपीएस अधिकारी असित कुमार पांडा यांनी दाखल केलेली घटस्फोट याचिका स्वीकारण्याच्या मेरठ कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या पुनरिक्षण याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. हायकोर्टाने म्हटले की हिंदू विवाह कायदा 1955 घटस्फोटाचे कारण म्हणून विवाह खंडित होण्याला मान्यता देत नाही. पण बदलत्या परिस्थिती आणि अशा प्रकरणांची वाढती संख्या पाहता येईल. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, निःसंशयपणे न्यायालयांनी सर्व गांभीर्याने विवाह संबंध वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. असे असूनही, जर असे वाटत असेल की संबंध सुधारू शकत नाहीत. मग घटस्फोट मंजूर करण्यास विलंब होता कामा नये.
पूर्णपणे कुचकामी ठरलेल्या विवाहाला घटस्फोटाचे कारण मानावे :न्यायालयाने म्हटले आहे की, या संदर्भात कोणताही कायदा नसताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मुनेश कक्कर प्रकरणात असे म्हटले आहे की, केवळ सर्वोच्च न्यायालयच कलम 142 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करते. सुप्रीम कोर्टाने नवीन कोहली प्रकरणात केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे की, हिंदू विवाह कायद्यात दुरुस्ती करून विवाह मोडीत काढण्याला घटस्फोटाचा आधार बनवावा. समर कोहली प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कायदा आयोगाच्या 71 व्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे की, पूर्णपणे कुचकामी ठरलेल्या विवाहाला घटस्फोटाचे कारण बनवावे.
आयपीएस असित पांडा यांच्या खटल्याचा आधार :या खटल्यानुसार, आयपीएस असित पांडा यांनी त्यांची पत्नी गायत्री महापात्रा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर मानसिक क्रूरतेचा आरोप करत फॅमिली कोर्ट मेरठमध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. लग्न झाल्यापासून पत्नी आणि तिचे कुटुंबीय असित आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा विविध प्रकारे छळ करत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला. त्याच्या एकुलत्या एक मुलाला त्याच्यापासून दूर ठेवले. कौटुंबिक न्यायालयात उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे मानसिक क्रौर्याचे प्रकरण मानून घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. या आदेशाविरोधात गायत्रीदेवी यांनी हायकोर्टात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. कोर्टाने अर्ज फेटाळताना कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही चूक नसल्याचे म्हटले आहे.
