लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतील ३४ खासदारांचं निलंबन, एकाच दिवसात ६७ खासदार निलंबित

MP Suspended : चालू हिवाळी अधिवेशनात आज लोकसभा आणि राज्यसभेतील एकूण ६७ विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. लोकसभेच्या ३३ आणि राज्यसभेच्या ३४ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली Lok Sabha MP Suspended : लोकसभेतील गदारोळानंतर अनेक विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. सोमवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी, टीआर बालू, दयानिधी मारन यांच्यासह अनेक खासदारांना निलंबित केलं.

खासदारांचं निलंबन : या खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मांडला. हा प्रस्ताव आवाजी मतदानानं मान्य करण्यात आला. या आधी विरोधी पक्षाच्या एकूण १४ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. खासदारांच्या निलंबनाचा निर्णय अशावेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा १३ डिसेंबर रोजी संसदेच्या सुरक्षेचा भंग केल्याप्रकरणी विरोधी पक्षाचे खासदार सभागृहात सातत्यानं निदर्शने करत आहेत.

राज्यसभेतील हे खासदार निलंबित :सोमवारी लोकसभेनंतर राज्यसभेतूनही खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. राज्यसभेतून एकूण ३४ विरोधी खासदारांचं निलंबन झालं आहे. अध्यक्षांचे आदेश न पाळल्यामुळे या खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या ३४ विरोधी खासदारांमध्ये जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मनोज झा, प्रमोद तिवारी, अमी याज्ञिक, नारायण भाई राठवा, शक्ती सिंह गोहिल, रजनी पाटील, सुखेंदू शेखर, नदीमुल हक, एन. षणमुगम, नसीर हुसेन, फुलोदेवी नेताम, इम्रान प्रतापगढ़ी, मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, रणजीत रंजन, कनिमोझी, फैयाज अमजद, रामनाथ ठाकूर, अनिल हेगडे, वंदना चव्हाण, रामगोपाल योदव, जावेद अली खान, जोस के मणि, महुआ मांझी आणि अजित कुमार यांचा समावेश आहे.

३४ खासदार संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित : या ३४ खासदारांना संसदेच्या संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत ११ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. राज्यसभेचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांना हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आलं होतं.

ही हुकमशाही आहे - मल्लिकार्जुन खरगे : या निलंबनावर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. "आता सरकार कोणत्याही चर्चेविना महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करेल. हे हुकूमशाहीशिवाय दुसरं काही नाही", असं ते म्हणाले. "संसदेत बुलडोझर चालवला जात असून विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचं संपूर्ण देश पाहत आहे", असं काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, "सरकार घाबरलं आहे. जर विरोधी खासदारांचं असंच निलंबन होत राहिलं तर संसदेत लोकांचा आवाज कोण उठवणार? त्यांनी संपूर्ण संसद निलंबित केली तर बरं होईल. लोकशाहीची उघडपणे थट्टा केली जात आहे", असा आरोप ममतांनी केला.

अधीर रंजन चौधरी यांची प्रतिक्रिया : निलंबनानंतर विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, यापूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या आमच्या खासदारांना पुन्हा सदस्यत्व बहाल करण्याची आणि गृहमंत्र्यांनी सभागृहात येऊन निवेदन देण्याची मागणी आम्ही अनेक दिवसांपासून करत आहोत. ते रोज टीव्हीवर निवेदनं देतात. मग संसदेच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडून काय केलं जात आहे, याविषयी ते संसदेतही थोडं बोलू शकतात. यावर आम्हाला चर्चा हवी होती, असं त्यांनी सांगितलं.

आज लोकसभेचे हे खासदार निलंबित :अधीर रंजन चौधरी, के जय कुमार, गौरव गोगोई, प्रसून बॅनर्जी, अपूर्व पोद्दार, अमर सिंह, मोहम्मद वसीर, सीएन अन्नादुराई, जी सेल्वम, डॉ. टी सुमाथी, के वीरस्वामी, के नवस्कानी, सौगता रॉय, एनके प्रेमचंद्रन, शताब्दी रॉय, कौशलेंद्र कुमार, असित कुमार मल, एनटो एंटनी, एसएस पलानामनिकम, अब्दुल खालिद, तिरुवरुस्कर, प्रतिमा मंडल, विजय बसंत, काकोली घोष, सुनील कुमार मंडल, के मुरलीधरन, के सुरेश, एस राम लिंगम, राजमोहन उन्नीथन आणि टीआर बालू.

या आधी निलंबित झालेले खासदार : काँग्रेसचे हिबी इडन, टीएन प्रतापन, रम्या हरिदास, जोतिमणी, डीन कुरियाकोसे, व्हीके श्रीकंदन, मोहम्मद जावेद, बेनी बेहानन आणि मनीकोम टागोर. तृणमूलचे डेरेक ओ'ब्रायन, द्रमुकच्या कनिमोई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एस वेंकटेशन आणि सीपीआयचे के. हे सुब्बाराय यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का :