पौड़ी में जल्द खुलेगा रोडवेज का डिपो, परिवहन मंत्री ने दिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश

परिवहन व समाज कल्याण मंत्री और पौड़ी जनपद के प्रभारी मंत्री चंदनराम दास अपने दो दिवसीय भ्रमण (cabinet minister chandan ram das pauri tour) के तहत पौड़ी पहुंचे. चंदन राम दास ने कहा कि इस साल के अंत तक सबदरखाल-कादैखाल पंपिग योजना का लोकार्पण किया जाएगा. इस पंपिग योजना से 15 ग्रामसभाओं के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि यह योजना करीब 1736.18 लाख की लागत से तैयार की जा रही है.

पौड़ी:परिवहन व समाज कल्याण मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री चंदनराम दास अपने दो दिवसीय भ्रमण (cabinet minister chandan ram das pauri tour) के तहत पौड़ी पहुंचे और विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इस मौके पर उन्होंने सबदरखाल-कादैखाल पंपिग योजना के ट्रीटमेंट प्लांट, इनटेंक वेल व रांसी मैदान में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया.

जिला मुख्यालय पौड़ी के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री (Minister of Transport and Social Welfare) चंदन राम दास ने कहा कि इस साल के अंत तक सबदरखाल-कादैखाल पंपिग योजना का लोकार्पण किया जाएगा. इस पंपिग योजना से 15 ग्रामसभाओं के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि यह योजना करीब 1736.18 लाख की लागत से तैयार की जा रही है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल्द ही पौड़ी शहर में रोडवेज डिपो खोलने की कवायद शुरू हो जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन से भूमि चिन्हित करने को कहा गया है.

मंत्री ने कहा कि जगह मिलते ही पौड़ी शहर में रोडवेज डिपो संचालित होगा. उन्होंने कहा कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में 200 नई बस सेवाए संचालित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि एमएसएमई के तहत वन डिस्टिक्ट-टू प्रोडक्ट के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रोकने तथा स्वरोजगार व आर्थिकी बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि श्रीनगर में स्थित ग्रामोद्योग सेंटर को नए रूप में विकसित करते हुए उद्योगों को बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हर जिले में एक-एक नशा मुक्ति केंद्र व दिव्यांगों के लिए अस्पताल भी जल्द खोला जाएगा.

उन्होंने कहा कि जनपद के रांसी स्टेडियम का 60 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है. स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाये जाने के लिए करीब 22 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई थी. जबकि अभी तक 10.60 करोड़ की राशि ही अवमुक्त हो सकी है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को शीघ्र ही अवशेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना रंग लाई तो पौड़ी जिले में टनल, रोप-वे और हवाई पट्टी की योजनाएं भी सौगात के रूप में दी जाएगी.