श्रीनगर: जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी और जिला विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता के एक माह के वेतन को रोकने के आदेश दिए हैं. दोनों अधिकारी सीएम घोषणा के कार्यों में लेट लतीफी बरत रहे थे.
सीएम की घोषणाओं पर अफसरों की लापरवाही: जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को उच्च प्राथमिकता में लेते हुए उनसे संबंधित विकास कार्यों को बेहतर गुणवत्ता और पारदर्शिता से संपादित करें. उन्होंने निर्देश दिये कि इस संबंध में कार्यदायी संस्था के निर्माण और उसमें किसी तरह के परिवर्तन, योजना व कार्यों को अन्तर्विभागों के बीच स्थानान्तरित करने तथा भूमि स्थानांतरण के संबंध में अन्तर्विभागीय स्तर से जो भी मार्गदर्शन व समन्वय किया जाना हो, उन सभी प्रक्रियाओं को तत्काल पूर्ण करें. इस संबंध में यदि शासन स्तर से कोई अनुमोदन और मार्गदर्शन लेना हो तत्काल लें.
अफसरों की लापरवाही पर सख्त हुए डीएम पौड़ी:जिलाधिकारी ने पौड़ी मुख्यालय, त्रिपालीसैंण व थलीसैंण में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता से संबंधित औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूर्ण करने को कहा. पौड़ी शहर में सीवरेज लाइन, विद्युत लाइन तथा जल निकासी को अन्डरग्राउंड करने के कार्य के संबंध में उपजिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करने और इस संबंध में आख्या उपलब्ध करवाने को कहा.
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दो लापरवाह अफसरों का वेतन रोका: उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के संबंध में यथोचित प्रगति न करने के चलते मुख्य शिक्षाधिकारी और सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण के वेतन लेने पर रोक लगाने के निर्देश दिये. विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री की जनपद में कुल 49 घोषणाओं में से 35 घोषणाओं पर कार्य चल रहा है. इसमें से 14 घोषणाएं शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी हैं.
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