पौड़ी: सरकार जनता के द्वार, रात्रि चौपाल और तहसील दिवसों में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद भी लोगों की मूलभूत समस्याएं कम नहीं हो पा रही हैं. यहां तक की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 में भी लोगों की सर्वाधिक समस्याएं बिजली, पानी और सड़क, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं. डीएम डॉ. आशीष चौहान ने जब सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की तो इस बात का खुलासा हुआ. जिले में आज भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मूलभूत समस्याओं का आंकड़ा 500 के पार है.इस आंकड़े को देख डीएम ने सभी संबंधित विभागों को तत्काल समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं.
पौड़ी: जन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे अधिकारी, डीएम ने लगाई फटकार - सरकार जनता के द्वार
पौड़ी जिले में लोगों की समस्याओं का समय पर निस्तारण ना होने पर डॉ. आशीष चौहान (Pauri DM Ashish Chauhan) ने नाराजगी जताई है. साथ ही संबंधित विभागों को लोगों की समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं. वहीं लापरवाही पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
प्रदेश के सबसे अधिक 15 विकासखंड वाले पौड़ी जिले में शासन की ओर से तहसील दिवस, बीडीसी बैठकें समेत रात्रि चौपाल आदि को आयोजित कर जनता की मूलभूत समस्याएं निस्तारित की जाती हैं. साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर भी आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शिकायतें दर्ज होती हैं.हैरानी की बात है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संचालित कार्यक्रमों के बाद भी लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. पौड़ी जिले में अकेले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर 529 शिकायतें दर्ज हैं. डीएम डॉ. आशीष चौहान ने जब इसकी समीक्षा की तो वह हैरान रह गए.
पढ़ें-भल्डगांव के ग्रामीणों ने दी जल समाधि की चेतावनी, विस्थापन की मांग पर चेताया, प्रशासन ने लिया संज्ञान
समीक्षा में पता चला कि जिन विभागों की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर हुई हैं वह कोई नए विभाग नहीं बल्कि जनता दरबार और तहसील दिवसों में सर्वाधिक घेरे जाने वाले विभाग यानी जल महकमा, शिक्षा, लोनिवि और राजस्व हैं. इतना ही नहीं इसमें वन विभाग और पंचायतीराज से जुड़ी शिकायतों को भी लोगों ने प्रमुखता से उठाया है.जिस पर डीएम ने इन विभागों को तत्काल समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए है. कहा कि इस मामले में लापरवाही पर संबंधित अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं संबंधित विभाग को निस्तारित हुई समस्या की एक प्रति डीएम को भी उपलब्ध करानी होगी.