चमोली की रैणी आपदा के प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा दें- गढ़वाल आयुक्त

गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला योजना की जनपद वार समीक्षा की. समीक्षा के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के मामलों के निस्तारण को लेकर अमीनों को सक्रियता के साथ वसूली कार्यों में लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीएम को मुआवजे से वंचित परिवारों को समय से मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.

पौड़ी: गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार (Garhwal Commissioner Sushil Kumar) ने बुधवार को वीसी के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला योजना की जिले वार समीक्षा की. गढ़वाल आयुक्त ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के लिए अमीनों को सक्रिय कर तेजी लाने और अमीनों को वसूली का लक्ष्य एक समान देने को कहा है. मंडल मुख्यालय पौड़ी में वीसी के माध्यम से आयुक्त सुशील कुमार ने चमोली में रैणी आपदा के प्रभावितों को मुआवजे को लेकर जानकारी भी ली.

इस दौरान आयुक्त ने डीएम को मुआवजे से वंचित परिवारों को समय से मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आयुक्त ने जल जीवन मिशन को लेकर डीएम को सोशल ऑडिट कराते हुए कामों में गति बढ़ाने को कहा गया है. निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान योजना में लैंड होल्डिंग का डेटा ठीक से अंकित किया जाए. स्वामित्व योजना के प्रमाणपत्रों को 15 अगस्त से पहले लाभार्थियों को वितरित कर दिया जाए. बता दें, इस योजना में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने वाला पौड़ी पहला जबकि उत्तरकाशी दूसरा जिला है.

गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने तहसील व जिला स्तर पर लंबित राजस्व वादों को लेकर जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने और मासिक बैठकों में राजस्व वादों की समीक्षा ठीक से करने के कहा है. वहीं तहसीलदार को भी वादों को निपटाने को कहा गया है. आयुक्त ने कहा कि 34 एलआर वादों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वह तहसीलदार कोर्ट की मॉनटरिंग कर इसमें तेजी लाए. तहसीलदार हफ्ते में 3 दिन कोर्ट में बैठकर इन वादों का निस्तारण करें. वहीं जिला योजना में शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि विभागों को देने के लिए कहा गया है. कमिश्नर ने इसके साथ ही आपदा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, पीएमजीएसवाई, कौशल विकास, गृह अनुदान वितरण आदि की भी समीक्षा की.