हल्द्वानी:बहुचर्चित वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं. लेकिन उससे पूर्व प्रशासन, रेलवे और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है. राजस्व विभाग और रेलवे अपनी अपनी भूमि का सीमांकन कर रहे हैं. जिससे सुप्रीम कोर्ट में भूमि की स्थिति बताई जा सके.
नई तकनीक से हो रहा है सर्वे: जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ रेलवे अतिक्रमण भूमि का सर्वे कार्य हो रहा है. जिसमें रेलवे, वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम भूमि का सर्वे कर सटीक नक्शा तैयार करने में लगी हैं. जिसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से मिलान किया जाएगा. जिलाधिकारी धीराज सिंह ने कहा कि जल्द सर्वे और सीमांकन का कार्य पूरा हो जाएगा. सभी टीमें संयुक्त रूप से रोजाना वनभूलपुरा क्षेत्र में सर्वे कर रही हैं. जिससे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे और राजस्व विभाग अपनी भूमि की सही स्थिति को बता सकें.
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