नैनीताल: कोरोना काल में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की खराब हो रही आर्थिक स्थिति पर मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने चिंता जताई है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राज्य आपदा प्रबंधन समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व राज्य आपदा प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूछा है कि विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्तों के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कोई ब्याज रहित ऋण या उनकी सहायता के लिए कोई स्कीम है या नहीं. जिसकी विस्तृत रिपोर्ट 19 मई तक कोर्ट में पेश करें.